पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसदर्भातील डॉक्युमेंटरीचं प्रकरण गाजल्यानंतर काही दिवसांमध्येच बीबीसीच्या भारतातील मुंबई आणि दिल्ली मधील कार्यालयांमध्ये प्राप्तिकर विभागाने छापे मारले. सर्व प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय क्षितिजावरच नाही तर थेट ब्रिटनच्या संसदेमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटले. ही सूडाची कारवाई नसल्याचं मोदी सरकारच्या बाजूने सांगण्यात आलं, तर माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी भीती निर्माण करणारी ही कारवाई असल्याचा प्रतिवादही करण्यात आला. विद्यमान भाजपा सरकारच्या काळात सर्व प्रकारच्या स्वातंत्र्यांवर हल्ले होत असल्याची टीका होत असताना बीबीसीवरील छाप्यांशी कमालीचं साम्य असलेली घटना २२ वर्षांपूर्वी अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात घडली होती. फरक एवढाच की त्यावेळी बीबीसीच्या जागी होतं, आउटलूक हे नियतकालिक.

५ मार्च २००१ या दिवशी आउटलूकची कव्हरस्टोरी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये भूकंप घडवणारी होती. ‘पंतप्रधान कार्यालयाचं भ्रष्टपणे केलं जाणारं नियंत्रण’, असा मथळा असलेल्या या बातमीमध्ये हिंदुजा समूहाला व रिलायन्स समूहाला फायदेशीर ठरणारे निर्णय पंतप्रधान कार्यालयातून घेतले जातात असा दावा करण्यात आला होता. तसंच या गैरकारभारासाठी मुख्य सचिव ब्रजेश मिश्रा, एन. के सिंग व वाजपेयींचे मानलेले जावई रंजन भट्टाचार्य यांच्याकडे अंगुलीनिर्देश करण्यात आला होता.

muzaffar beg kashmir loksabha
काश्मीरमध्ये लोकसभेची पहिली जागा जिंकण्यासाठी भाजपा सज्ज; पहाडी नेते मुझफ्फर बेग यांना पक्षाचा पाठिंबा मिळेल का?
himachal pradesh political crisis
हिमाचलमधील सरकार वाचविण्याचे प्रयत्न; काँग्रेस निरीक्षक राज्यात दाखल; नाराज आमदारांशी चर्चा
narendra modi and sharad pawar
काँग्रेसच्या काळात एका रुपयाचे  १५ पैसे व्हायचे, आता मी एक बटण दाबले आणि…; पंतप्रधान माेदींकडून शरद पवार यांचे नाव न घेता टीका
Narendra Modi Sharad Pawar
“यूपीए सरकारचे कृषीमंत्री दिल्लीत पॅकेज घोषित करायचे, पण ते पैसे…”, पंतप्रधान मोदींचा शरद पवारांवर हल्लाबोल

ज्येष्ठ पत्रकार सबा नकवी, ज्या त्यावेळी आउटलूकमध्ये होत्या, त्यांनी ‘शेड्स ऑफ सॅफ्रन’ या पुस्तकात याविषयी विस्तारानं लिहिलंय. विशेष म्हणजे अजित पिल्लई व मुरली कृष्णन यांनी ही बातमी लिहिली होती. पण वाजपेयींची समजूत झाली की ही बातमी नकवींचीच आहे. तशी नाराजीही त्यांनी संपादक विनोद मेहता यांच्याकडे केली होती. या बातमीनंतर वाजपेयींनी मेहतांना बोलावलं, त्यांच्याशी चर्चा केली. ब्रजेश व रंजन धुतल्या तांदळासारखे असल्याचं प्रशस्तीपत्रक दिलं व सबा नकवीला वेगळं काम द्या असं सुचवलं.

अर्थात, आपल्यावर रोष होता, पण वाजपेयींनी त्यांच्या सार्वजनिक ठिकाणच्या वागण्यात कटुता आणली नसल्याचं सबा लिहितात. हे प्रकरण इथं संपलं नाही तर पुन्हा २९ मार्चच्या अंकात आउटलूकमध्ये पिल्लई व कृष्णन याच दोघांनी ‘वाजपेयींची दुखरी जागा’ या मथळ्यानं मिश्रा, भट्टाचार्य व सिंग या तिघांना दोष देत, विशिष्ट प्रकल्पांना प्राधान्य देताना अन्य प्रकल्पांवर अन्याय केल्याचा गौप्यस्फोट केला होता. हा वार इतका जिव्हारी लागला की मिश्रा व सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्व आरोपांचं खंडन केलं होतं.

हे सगळं प्रकरण नंतर अनेक दिवस वेगवेगळ्या अंगांनी आणि कलांनी गाजत राहिलं होतं. सध्याच्या बीबीसीवरील धाडींशी साम्य असणारी जी घटना घडली ती २९ मे २००१ रोजी म्हणजे या सगळ्या घटनाक्रमानंतर काहीच दिवसांमध्ये. सकाळी साडे आठ वाजता आउटलूकचे मालक राजन रहेजा यांच्यावर प्राप्तिकर विभागानं धाड टाकली. त्याची व्याप्ती किती असावी. तर भारतभरातल्या आउटलूकच्या सगळ्या कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाच्या तब्बल ७०० अधिकाऱ्यांनी धाडी टाकल्या.

लखनौ बॉइज या पुस्तकात ही आठवण सांगताना विनोद मेहतांनी लिहिलंय, मी जेव्हा मिश्रांना फोन केला तेव्हा त्यांनी या धाडीबद्दल आपल्याला काही कल्पनाच नाही असं सांगितलं. वर पत्रकारांना स्वातंत्र्य असलंच पाहिजे यावर आपलं व वाजपेयींचं एकमत असल्याचंही ऐकवलं. मेहता लिहितात, त्यांच्या तोंडून हे ऐकल्यावर मला उलटीच व्हायची बाकी राहिली होती.

भाजपा संदर्भातल्या बातम्या देणाऱ्या नकवींनी पुढे म्हटलंय की, “या धाडींनंतर काही काळ पडती भूमिका घ्यावी लागली. बातम्यांचा ओघ थंडावला. याचा अर्थ आम्ही भाजपाला पाठिंबा देणारे नियतकालिक झालो असं नाही पण, त्यावेळी आम्ही शांत राहून टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत होतो.”

या कव्हरस्टोरी लिहिणाऱ्या अजित पिल्लईंनी काही वर्षांपूर्वी दी वायरमध्ये एक लेख लिहून या आठवणींना उजाळा दिला होता. पिल्लईंनी वर दिलेल्या बाबी सांगतानाच असंही म्हटलंय की काही प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्यानं ५१ लाख रुपये सापडल्याचे लिहिले. जे प्रत्यक्षात वैद्यकीय आपत्कालासाठी ठेवलेले ५१ हजार रुपये होते. पिल्लईंनी पुढे म्हटलंय, काही दिवसांनी सक्तवसुली संचालनालयही प्राप्तिकर खात्याच्या मदतीला धावून गेलं आणि राजन रहेजांना मुंबईच्या ईडी कार्यालयात वाऱ्या कराव्या लागल्या. रोज सकाळी ईडीच्या कार्यालयात जायचं नी संध्याकाळपर्यंत प्रश्नाच्या भडीमाराला तोंड द्यायचं. हा प्रकार अनेक दिवस सुरू होता. १५-२० वर्ष जुनी रहेजांच्या उद्योगधंद्यांची कागदपत्रे मागवण्याचा सपाटा लावून त्रास देण्याचा प्रकार सुरू होता. याचा अपेक्षित परिणाम झालाच आणि जरा दमानं घेण्याच्या सूचना पत्रकारांना वरून आल्या. सबा नकवींच्या शब्दांत सांगायचं तर आम्ही शांत राहून टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत होतो.

पंतप्रधानांविरोधात डॉक्युमेंटरी करणाऱ्या बीबीसीवर नुकतीच प्राप्तिकर विभागाची धाड पडली. तर ज्या कव्हर स्टोरीमुळे ‘आउटलूक’वर धाड पडली त्याला एका आठवड्यानं २२ वर्ष पूर्ण होतायत हा योगायोग.