Blog : आचारसंहितेचा चित्रपट सोहळ्यांना फटका, स्टार खासदारांनी तरी काढावा मार्ग

राज्य शासनाच्या वतीने ३० एप्रिल या दादासाहेब फाळके यांच्या जयंतीनिमित्त चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. १९६२ सालापासून दरवर्षी त्याचे आयोजन होते. अपवाद अर्थात, त्याच काळात विधानसभा अथवा लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे हा सोहळा लांबतो. यावर्षी तो २७ मे रोजी होईल. या महोत्सवाच्या पहिल्या फेरीचे चित्रपट निवड समितीने पाहून नामांकने जाहीर केलीत ही समाधानाची गोष्ट. आता अंतिम विजेते, त्याचबरोबर चित्रपती व्ही शांताराम आणि राज कपूर पुरस्कार आणि या सगळ्याचा सोहळा हे शिल्लक आहे. २०१८ मध्ये सेन्सॉर संमत झालेल्या मराठी चित्रपटांचे मानाचे पुरस्कार २०१९ च्या मे महिन्यात देणे हे कितपत योग्य आहे? ३० एप्रिल हा आपला ठरलेला दिवस कायमच जपायला हवा. आपल्या देशातील पहिला चित्रपट ‘राजा हरिश्चंद्र’चे ( प्रदर्शन ३ मे १९१३) दिग्दर्शक दादासाहेब फाळके यांची जयंती म्हणून या महोत्सवासाठी ३० एप्रिल ही तारीख नक्की करण्यात आली आहे तर त्याच दिवशी हा सोहळा आयोजित होणे स्वाभाविक आहे आणि चित्रपट या माध्यम व व्यवसाय याकडे गांभीर्याने पाहिले जाते हे अधोरेखित करणारे आहे. राज्य चित्रपट महोत्सवात शासनाच्या वतीने दरवर्षी काही घोषणा होतात त्या नंतरच्या काळातही अध्यादेशाने जाहीर करता येतील. या सोहळ्यास आचारसंहितेमुळे मंत्री उपस्थित राहू शकत नाही, त्यांची कसर जुन्या पिढीतील कलाकारांच्या उपस्थितीने भरुन काढता येईल. त्यांनाही आपला यथोचित गौरव झाल्यासारखे वाटेल. किंबहुना त्यांना ‘फोकस ‘मध्ये आणण्यास हीच योग्य संधी आहे. सांस्कृतिक संलग्नता कायम ठेवण्याच्या हेतूने हे सुचवलंय.

असाच प्रकार दिल्लीत आयोजित करण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याबाबत आहे. १९५४ सालापासून दरवर्षी त्याचे आयोजन होते. त्याच सोहळ्यात चित्रपटसृष्टीतील विशेष योगदानाबाबत दादासाहेब फाळके पुरस्कार देऊन एखाद्या गुणीजनास गौरवण्यात येते. हा सोहळा ‘राजा हरिश्चंद्र ‘ हा पहिला चित्रपट ३ मे १९१३ रोजी प्रदर्शित झाला म्हणून त्या दिवसाची आठवण वा दखल म्हणून त्या दिवशी होतो. राष्ट्रपतींच्या हस्ते हे पुरस्कार सन्मानाने दिले जातात आणि केंद्रीय माहिती आणि नभोवाणी खात्याचे मंत्री याला उपस्थित असतात. आचारसंहितेमुळे हे सन्माननीय मंत्री उपस्थित राहू शकत नाहीत तर मग देशाच्या विविध भागातील/भाषेतील ज्येष्ठ कलाकारांची उपस्थिती योग्य ठरेल. राष्ट्रीय पुरस्कारात हिंदीसह देशातील जवळपास सर्वच प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट पुरस्कार पटकावून आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करतात, आता तर लघुपट, चित्रपटविषयक पुस्तक यांनाही याच सोहळ्यात राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते आणि हे केवळ पुरस्कार प्राप्त झाला यापुरतेच राहत नाही तर त्यावरुन बरेच काही घडते. त्यासाठी एक अतिशय चांगले उदाहरण देतो, संदीप सावंत दिग्दर्शित ‘श्वास'( २००३) या चित्रपटाला याच राष्ट्रीय पुरस्कारात सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचा राष्ट्रपदी सुवर्ण कमळ पुरस्कार प्राप्त झाला आणि मराठी चित्रपटालाच नवसंजीवनी प्राप्त झाली. आता तर या राष्ट्रीय पुरस्कारात आसामी चित्रपटही ( गेल्या वर्षी ‘व्हिलेज रॉकस्टार ‘) आपले अस्तित्व दाखवतात. आपल्या देशात वर्षभरात जवळपास तीस लहान मोठ्या भाषेत मिळून अकराशे- बाराशे चित्रपट निर्माण होत असतात, जगातील सर्वाधिक चित्रपट निर्माण करणारा देश म्हणून आपला देश ओळखला जातो, तर मग त्याचा सर्वोत्तम सोहळाही पूर्वापारपणेच रंगायला हवा ना? काही पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांचे प्रदर्शन याच सोहळ्याला अनुसरून असते, कधी ते दुर्दैवाने लांबतेही. पण हा सोहळाच पुढे सरकल्याने अशा चित्रपटांच्या प्रदर्शनाचा पेच निर्माण होऊ शकतो.

तात्पर्य, निवडणूक आचारसंहितेमधून असे सोहळे वगळणे आता बदलत्या काळाची गरज आहे असे वाटत नाही का? लोकशाहीत निवडणूक ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे, त्याच्या नियोजनात खूपच मोठी शासकीय यंत्रणा कार्यरत असतेच. पण नवीन काळाचे सांस्कृतिक धोरण म्हणून पारंपरिक सोहळ्यास या आचारसंहितेमधून वगळता आल्यास अधिकच उत्तम. आपल्या सिनेमावेड्या देशासाठी तर ते खूपच उत्साहाचे राहील. त्यात पुन्हा राज्य चित्रपट महोत्सवात आणि राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांत प्रामुख्याने वेगळ्या वळणावरचे चित्रपट बाजी मारतात, त्यांना योग्य वेळी प्रोत्साहन मिळणे, चित्रपट संस्कृतीच्या दृष्टीने योग्य आहे. त्यांनाही फाळके जयंती आणि पहिला चित्रपट स्मरण दिनी हे पुरस्कार स्वीकारण्यास विशेष आनंद होईल. ते चित्रपट परंपरेशी सुसंगत ठरेल. या निवडणुकीत विजयी होतील त्या कलाकार खासदारांनी याबाबत सकारात्मक प्रयत्न करावेत, त्यामुळे अशा मानाच्या पुरस्कारांची परंपरा, ओढ आणि शिस्त कायम राहिल. या पलीकडे जाऊन काही तांत्रिक अडचणी असतील तर भाग वेगळा. पण राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वीच कान्स चित्रपट महोत्सवात मार्केट विभागासाठीच्या तीन मराठी चित्रपटांची निवड करुन आचारसंहितेचा अडथळा येऊ दिला नाही हे विशेष कौतुकाचे आहे. ते जसे शक्य झाले अगदी तसेच राज्य चित्रपट महोत्सव आणि राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा शक्य होईलही. फक्त आपल्या चित्रपटसृष्टीकडे व्यावसायिक दृष्टीच्या पलीकडे जाऊन पाहायची गरज आहे. आशयघन चित्रपट निर्माण करणारा वर्ग ( अथवा क्लास) आणि त्यांच्या भावना/ प्रयत्न समजून घेणे आवश्यक आहे. ते फार अवघड नाही. कोणतीही गोष्ट ठरलेल्या वेळी होणे चांगलेच असतेच.