– धवल कुलकर्णी
राज्यात सत्तेत असलेली शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी म्हणजे तीन एकमेकांमध्ये फारसं साम्य नसलेल्या पक्षांमध्ये घरोबा हे तर आता उघड झालं आहे. सरकारमधला सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी म्हणजेच उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच संसदीय लोकशाहीमध्ये पदार्पण करून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद मिळवलं आहे.
मात्र ही मैत्री वाटते तितकी सोपी नाही कारण सीएए आणि एनआरसी सारख्या विषयामुळे देशात वाढीला लागलेला बहुसंख्यांकवाद मूळात मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी जन्माला आलेल्या आणि नंतर हिंदुत्वाची झूल पांघरलेल्या शिवसेनेला लक्षात घ्यावाच लागेल.
बहुसंख्यांक वादाचा फायदा कधीकाळच्या मित्र पक्ष भाजपला होऊ शकतो हे शिवसेनेच्या चाणाक्ष नेत्यांच्या नजरेतून सुटलेले नाही. महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत शिवसेनेने भाजपपेक्षा अधिक आक्रमकपणे आणि रस्त्यावर उतरून हिंदुत्वाबाबत स्वतःची निष्ठा स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे पक्षासाठी हा पेच अधिकच बिकट होतो.
मात्र हिऱ्याला हिऱ्यानेच कापता येते ही म्हण खरी ठरवत शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारने भाजपच्या हिंदुत्वाला छेद देण्यासाठी एक नवा मराठी वाद सुरू केला आहे का असा प्रश्न सध्याच्या अर्थसंकल्पामधून उपस्थित होतो. मागील आठवड्यात विधीमंडळांमध्ये सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांनी स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत कायदा करणार असल्याबाबत सूतोवाच केले.
स्थानिकांना नोकऱ्या आणि नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य ही तर शिवसेनेची स्थापनेपासूनची मागणी आहे. तसं पाहिलं तर शिवसेनेच्या जन्माच्या आधीपासून शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि त्यांचे धाकटे बंधू श्रीकांत ठाकरे यांनी सुरू केलेल्या मार्मिक या व्यंगचित्राला वाहिलेल्या साप्ताहिकातून हाच मुद्दा वारंवार मांडण्यात येत होता. ह्या मोहिमेतूनच शिवसेनेचा जन्म झाला. स्थानिकांना खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य मिळून किमान 80 टक्के जागांमध्ये त्याची भरती व्हावी ही शिवसेनेची जुनीच मागणी आहे. अर्थात ऐंशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात शिवसेना हिंदुत्वाकडे वळल्यानंतर नाही म्हटलं तरी ही मागणी काहिशी मागे पडली आणि 2006 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने काही काळ का होईना हा मुद्दा रेटून धरून शिवसेनेला अडचणीत आणले होते ही वस्तुस्थिती आहे.
स्थानिकांना नोकर्‍यांमध्ये प्राधान्य द्यावे असा आदेश महाराष्ट्र शासनाने पहिल्यांदा काढला तो 1964 मध्ये आणि त्यानंतर असे आदेश वारंवार काढण्यात आले आहेत. मात्र इथे स्थानिक म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये किमान पंधरा वर्ष राहणारी व्यक्ती हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा.
हा नियम जरी अस्तित्वात असला तरी सुद्धा त्याची अमलबजावणी होत नाही याबाबत अनेक जण तक्रार करतात. या नियमाची अमलबजावणी होते का हे पाहण्यासाठी एक वेगळी आणि सक्षम यंत्रणा सरकारकडे नाही.
2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये औद्योगिक क्षेत्रातील साधारण पंधरा हजार कामगारांना नोकरी गमवावी लागली असे सरकारचे आकडे सांगतात. हे सर्व झालं ते नोटाबंदीनंतर, हे लक्षणीय आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये नोकऱ्या आणि संसाधनांचाचा फायदा घेण्यासाठी होणारी स्पर्धा अधिकच वाढेल.
देशातील अर्थव्यवस्थाच जरी घसरणीला लागली असली तरीसुद्धा महाराष्ट्रात सर्व काही आलबेल आहे असे नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर हा पाच टक्के अपेक्षित असला तर महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही ५.७ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
मात्र सरकारची ही स्थानिकांसाठी केलेली उपाययोजना वाटते तितकी सोपी नाही. राज्याच्या बाहेरून आणि खास करून हिंदी भाषिक पट्ट्यातून येणारे कामगार हे स्थानिक लोकांपेक्षा अधिक कमी मोबदल्यावर काम करतात. काँग्रेस आणि काही प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात वाढणाऱ्या उत्तर भारतीयांना आपला राजकीय आधार मानत आला आहे. देशाच्या राजकीय पटलावर नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर हे उत्तर भारतीय मतदार, भारतीय जनता पक्षाकडे जरी वळले असले तरीसुद्धा त्यांना स्वतःकडे पुन्हा खेचून घेण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होतच असतो.
त्यामुळे सीएए व एनआरसी, भूमीपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य व उत्तर भारतीयांचा पाठिंबा राखण्याचं आव्हान या सगळ्या बाबींची सांगड घालणं इतकं सोपं नाहीये. त्याचमुळे महाविकास आघाडीचा अजेंडा राबवताना कुठेतरी तारेवरची कसरत होईल हे निश्चित…
