-सागर सविता धनराज भारताला आज तरुणांचा देश म्हणून गौरविले जाते. विद्यार्थी हा देशाचं भविष्य असतो, पण याच विद्यार्थ्यांवर मागील काही वर्षांपासून देशभरात सातत्याने हल्ले होत आहेत. हल्ले दोन प्रकारचे आहेत. एक म्हणजे थेट होणारे हल्ले, मारहाण , दमन आणि दुसरे म्हणजे सरकारी धोरणामुळे होणारे हल्ले. आत्ता आपण पहिल्या मारहाणीच्या संदर्भात बोलुयात. बऱ्याचदा केंद्रीय विद्यापीठ व विद्यापीठांमधील कॉलेजमध्ये होणाऱ्या हल्ल्यांचं गांभीर्य लक्षात येत नाही. राजकारणाला गांभीर्याने न घेतल्याने भारतीय जनतेला आज ज्या यातना सहन कराव्या लागत आहेत ते आपण पाहतो आहोत. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांवरील हल्ले ही फक्त घटना म्हणून सोडून देण्याची गोष्ट नाही. या घटनांकडे पाहिलं तर लक्षात येईल की, हल्ले करणारे कोण आहेत आणि ते हल्ले का करतात. विद्यार्थ्यांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत चालले आहे असे म्हणून हे हल्ले होत आहेत किंवा दोन गटांमधील मारहाणीचे प्रकार एवढं उथळ विश्लेषण करून चालणार नाही. मात्र, माध्यमं असंच विश्लेषण करताना दिसत आहेत. खूप स्पष्टपणे एका कट्टरतावादी विचाराच्या संघटनेचे विद्यार्थी (विद्यार्थी रूपातील गुंड) हल्ले करताना दिसतात. जेएनयू, टीस, डीयू, बीएचयू किंवा एसपीपीयूमध्ये झालेल्या घटनेत हल्ले करणारे कोण आहेत? सर्वत्र हल्ला करणारे हे एकाच विचारधारेचे दिसत आहेत. ज्यांच्यावर हल्ला होतो ते आंबेडकरी, डाव्या व पुरोगामी विचाराचे आहेत. त्यामुळे फक्त गुन्हेगारी वाढत चालली आहे, दोन गटांमध्ये राडा असे उथळ विश्लेषण करून चालणार नाही. सरळ सरळ अभाविप, भाजपा व आरएसएसच्या विचारांचे विद्यार्थ्यांच्या रूपातील गुंड सामूहिक गुन्हेगारी करत आहेत. हे अतिशय स्पष्ट आहे. त्यामुळे ही लढाई विद्यार्थ्यांच्या बदलत्या मानसिकतेची नसून डावा, पुरोगामी, आंबेडकरी संघर्षमय विचार वाचवण्याची आहे. आज सत्तेचं संरक्षण असल्याने अभाविपला कोणी वालीच उरला नाही अशाच आविर्भावात ते वागत आहेत. संघटित गुन्हेगारी करून मारहाण केल्याचे व्हिडीओ असूनही यातील किती लोकांना शिक्षा होते? मुळात किती लोकांवर पोलीस गुन्हे दाखल करून घेतात येथूनच प्रश्न आहे. मात्र, हीच भूमिका इतर डाव्या पुरोगामी विद्यार्थ्यांबाबत पोलीस दाखवत नाहीत. त्यामुळे पोलीस प्रशासनही किती भेदभाव करते हे स्पष्ट आहे. त्याचे कारणही पोलिसांवर राजकीय (सत्तेचे) दबाव आहे. हे पुणे विद्यापीठातील घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. हा लढा दोन विचारसरणींमधला असला, तरी तो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची दिशा ठरवणारा आहे. त्यामुळे आपण कोणत्याही विचाराचे असो किंवा नसो आपल्याला याकडे कानाडोळा करून चालणार नाही. विद्यार्थी राजकारण हे कोणत्या मुद्यांवर होते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दुसरा हल्ला म्हणजेच सरकारी धोरण. मागील ९ वर्षात केंद्र व राज्य सरकारची शैक्षणिक धोरणे ही अधिकाधिक खासगीकरणाच्या दिशेने जाणारी आहेत. तसेच बहुजन कष्टकरी जनतेच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहातून वगळणारी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय असो किंवा फेलोशिप मानधनातील घट करण्याचा निर्णय, यातून हे स्पष्ट होत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणातून शिक्षणाला एक क्रयवस्तू करण्यात आलं आहे. ज्याची ऐपत असेल त्याने ते घ्यावे. इतरांनी 'पकोडे तळावेत' हेच धोरण आहे. हेच रोजगाराच्या बाबतीत पाहायला मिळत आहे. एकतर सरकारी जागा रिक्त असूनही सरकार भरती करत नाही. कारण नवीन उदारमतवादी धोरणाचा भाग म्हणून त्यावर खर्च करण्यासाठी सरकार टाळाटाळ करत आहे किंवा ते करू शकत नाही. इतर कोणत्याही क्षेत्रात सध्या मंदीमुळे संधी नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून आज तरुणाई स्पर्धा परीक्षांकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहे. ज्या स्पर्धापरीक्षांच्या तयारीसाठी सगळं तारुण्य पणाला लावलं त्या स्पर्धा परीक्षांमध्येही सरकारने आता कंत्राटी पद्धतीने भरतीचे धोरण अवलंबिले आहे. दिवसेंदिवस या कमीतकमी जागा भरल्या जात आहेत. परीक्षांच्या तारखा निश्चित नसणे, वेळेवर निकाल न लागणे, यातून स्पर्धा अजून तीव्र व अटीतटीची बनवली जात आहे. इतर क्षेत्रात कोणतीही उत्पादक गुंतवणूक येत नाही. गुंतवणूक आली तरी ती सेवा क्षेत्रात किंवा शेअर मार्केटच्या माध्यमातून आभासी येते. नफा केंद्री गुंतवणूक ही रोजगार निर्मितीच्या विरोधी (व्यस्त प्रमाणात) असते. स्वयंरोजगार उभारण्याचा केंद्र सरकार डंका पिटत असले, तरी बँकांची धोरणे या नवउद्योजकांना कर्ज देण्याची नाही. अधिकाधिक नफा कसा होईल यासाठी पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन या एका विशिष्ट उच्च मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाच्या केंद्रीच राहिली आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या प्रश्नाला घेऊन तरुणाईची आजही भयाण अवस्था आहे. याच अवस्थेला घेऊन डाव्या संघटना सातत्याने शिक्षणाचे खासगीकरण, विद्यार्थ्यांचे हक्क व अधिकार, रोजगार या प्रश्नावर तरुणाईला जागरूक करत आहेत. त्यावर प्रश्न विचारत आहेत. सामान्य जनतेच्या पातळीवरही आज महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांना घेऊन प्रचंड असंतोष आहे. जनतेला अजूनही भ्रमात ठेवता येऊ शकते हा भाजपा सरकारला आत्मविश्वास आहे. हिरोशिवाय जनतेला काही दिसत नसल्याने भाबड्या जनतेतील हा असंतोष तेवढ्या तीव्रतेने उफाळून येत नाही. याची काही कारणे सध्याच्या राजकारणात आहेत, तर काही कारणं भाजपाच्या संस्थात्मक पकड, माध्यमांवरील मजबुत पकड व विरोध पक्षाचे गोंधळलेपण यात आहे. तरुणाईच्या बाबत मात्र असं नाही. सर्वच तरुणांना पुन्हा सहज मूर्ख बनवता येईल, हा भ्रम चुकीचा आहे. त्यामुळेच मागील ९ वर्षात देशभर तरुणाईने सरकारचा हा भ्रम तोडला. तसेच संघर्ष उभारला आहे. एफटीआयआयचा लढा, रोहित वेमुला हत्या, जेएनयू व इतर केंद्रीय विद्यापीठातील वेगवेगळे लढे किंवा एमबीएससी करणाऱ्या तरुणांची आंदोलने या सर्वांशी लढण्यासाठी तरुणाई नव्याने संघटित होत आहे. रस्त्यावर उतरत आहे. सरकारला शिक्षण, रोजगार यावर प्रश्न विचारत आहे. नेमकं हेच संघ परिवारातील विचारधारेला व भाजपा सरकारला नको आहे. त्यामुळे अभाविप किंवा भारतीय युवा मोर्चा या संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने पुरोगामी डाव्या आंबेडकरी विचारधारेच्या विद्यार्थ्यांवर हल्ले होत आहेत. त्यांना मुळात या विचारधारेशीच वैर आहे. पण आज ज्या मुद्यांना घेऊन तरुणाई संघटित होते आहे, ते यांना पाहवत नाही. कारण यांना विचार करणारे, प्रश्न विचारणारे तरुण विद्यार्थी नको आहेत. यांना हवे आहेत कारकून, होयबा असलेले माठ, अंधभक्त. त्यामुळे अशा विचारी तरुण तरुणींना दाबण्याचा, त्यांना थेट चिरडण्याचा प्रयत्न जोरदार सुरू आहे. कारण सरकारी धोरणाने होणारे हल्ले रोखण्यासाठी विचारी व लढाऊ तरुण विद्यार्थी हवे असतात. ही परंपरा जेएनयू व इतर केंद्रीय विद्यापीठात आहे. हेच त्यांना नको आहे. त्यामुळे अशा तरुणांवर हल्ले करून विद्यापीठा अंतर्गत दडपशाही, मारहाणीचे सत्र राबवले जात आहे. पुणे विद्यापीठाच्या दोन्ही घटनांकडे तपशीलात जाऊन पाहिले, तर लक्षात येईल की कशाप्रकारे संघटित गुन्हेगारीचे सत्र चालू आहे. १ नोव्हेंबरला एसएफआय या संघटनेचे कार्यकर्ते सभासद नोंदणी करत होते. त्यावेळी अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी 'जय श्रीराम'च्या घोषणा देत त्यांना परवानगी आहे का असा जाब विचारला. तसेच भांडणाला सुरुवात केली. यानंतर उत्तर द्यायला प्रतिकार केला म्हणून मारहाण केली. याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे. याचा निषेध म्हणून २ नोव्हेंबरला सर्व डाव्या, पुरोगामी, आंबेडकरवादी व इतर समविचारी संघटना कॅम्पसमध्ये एकत्र आल्या. त्यांनी लोकशाही वातावरण रहावे, हिंसाचार करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, हिंसा नको भयमुक्त कॅम्पस हवा म्हणून कुलगुरूंना पत्र दिले. त्याच रात्री मोदींविषयी आक्षेपार्ह मजकूर लिहिल्याने भाजपा व त्याचे कार्यकर्ते, आजी माजी आमदार, नगरसेवक यांनी विद्यापीठात आंदोलन केले. त्याच दिवशी सभासद नोंदणी करत असताना न्यू स्टुडंट्स अँड युथ फेडरेशनच्या (नव समाजवादी पर्याय) ४ कार्यकर्त्यांना धमकावण्यात आलं. तसेच लाल झेंडा हिसकावत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी मारहाण केली. यावेळी जातीवाचक शिवीगाळही करण्यात आली. जयभीमचा नारा देतात म्हणून बेदम मारहाणही केली. पुढे या कार्यकर्त्यांनी आपला जीव वाचवण्यासाठी पोलिसांच्या दिशेने धाव घेतली. यावेळी जवळपास ४०० जणांच्या जमावाने त्यांना पुन्हा घेराव घातला. मारहाण करण्यात महिला, आजी-माजी लोकप्रतिनिधीही सहभागी होते. ही इतिहासातील काळी घटना होती. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे या कार्यकर्त्यांना खऱ्या अर्थाने जीवदान मिळाले, नाहीतर या सुशिक्षित व उच्चभ्रू वर्गाच्या हातून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मॉब लिंचिंगचा प्रकार झाला असता. याचेही सर्व व्हिडीओ सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत. पुढे गुन्हे दाखल करून घेऊ नयेत यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांवर दबाव टाकण्यात आला. गुन्हा नोंदवून घ्यायला प्रचंड दिरंगाई झाली. न्याय मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी लोकशाही प्रक्रियेला फाट्यावर मारणारे एक परिपत्रक काढले. तसेच आम्ही न्यायाच्या विरुद्ध आहोत असा आदेशच दिला. ८ नोव्हेंबरच्या आंदोलनासाठी प्रशासकीय पातळीवर काही संघटनांना एकटे एकटे बाजूला घेऊन आंदोलने फोडण्याचाही तीव्र प्रयत्न केला गेला. पोलिसांच्या पातळीवरही कलम १४४ ची नोटीस देऊन जमावबंदीचा आदेश देण्यात आला. सर्व प्रकारे बोलणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न विद्यापीठ व पोलीस प्रशासनाला हाताशी घेऊन करण्यात आला. न्याय मागणे हा जर गुन्हा असेल, तर आम्ही तो करायला तयार आहोत अशा भूमिकेत एनएसवायएफ व इतर विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठाच्या गेटवर जाऊन कुलगुरूंना आपल्या मागण्यांचे पत्र ८ नोव्हेंबरला दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हक्क व अधिकारांसाठी तसेच लोकशाही मूल्ये रुजवण्यासाठी आम्ही मागे हटणार नाही. आम्ही फुले, शाहू, आंबेडकर व भगतसिंग यांच्या विचारांना मानणारे विचारी, विवेकी व लढाऊ तरुण आहोत. आम्ही तुमच्या जुलुमशाहीला घाबरत नाही हाच संदेश पुणे विद्यापीठाच्या या लढाऊ तरुणांकडून देशभरातील विद्यार्थी व तरुणांसाठी आहे. त्यामुळे आत्ता तरुणाईला ठरवायची वेळ आली आहे की, आपण या सगळ्या प्रकियेपासून अलिप्त राहून आपले भविष्य अंधारात लोटायचं की या हिंसक शक्तीला संविधान, लोकशाही, अहिंसा या मूल्यांना घेऊन संघटित होऊन तोंड द्यायचे. -सागर सविता धनराज (लेखक श्रमिक हक्क आंदोलन युनियनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत) (या लेखातील मते लेखकाची व्यक्तिगत आहेत)
