महसूलमंत्री आशावादी; शिवसेनेचे मंत्री पारदर्शकतेसाठी आग्रही मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा सहभाग.. मुंबईत २०० टक्के युती होईल, हा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेला विश्वास.. यामुळे शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांकडून महापौरपदासाठी युती होण्याचे संकेत मिळत असले तरी दोन्ही बाजू माघार घेण्यास तयार नसल्याचेही चित्र आहे. महापौरपद किंवा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद याशिवाय तडजोड नाही, अशी भाजपची ठाम भूमिका असून, शिवसेना दोन्ही पदे देण्यास तयार नसल्याने तिढा सुटू शकलेला नाही. शिवसेना आणि भाजपमध्ये संख्याबळ जमविण्याकरिता जोरदार प्रयत्न सुरू असताना मनसेने सारे पर्याय खुले असल्याचे जाहीर केल्याने चुरस आणखीनच वाढली आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या निकटचे मानले जाणारे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी युतीबाबत आशावाद व्यक्त केल्याने, भाजप फार ताणून धरणार नाही, असा अर्थ काढला जाऊ लागला. २०० टक्के युती होईल, हे चंद्रकांतदादांचे वक्तव्य सूचक मानले जाते. युती सन्मानाने झाली पाहिजे, अशी भाजपची भूमिका आहे. फक्त दोन जागांचा फरक असल्याने महापौरपद किंवा स्थायी समितीचे अध्यक्षपद या दोन महत्त्वाच्या पदांवरच विभागणीची चर्चा होऊ शकते, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे दोन अपक्षांचा पाठिंबा मिळालेल्या भाजपने ८४ सदस्यांच्या गटाची कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणी केली. शिवसेनेने ८९ सदस्यांच्या गटाची आधीच नोंदणी केली आहे. मनसेही रिंगणात अवघ्या सात नगरसेवकांचे संख्याबळ असलेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनेही महापौरपद निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे. मुंबईचा आगामी महापौर मराठीच असेल, असे मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी जाहीर केल्याने मनसे नेमकी कोणती भूमिका घेणार याबाबत तर्कवितर्क व्यक्त केले जाऊ लागले. भाजपने महापौरपदासाठी मराठी उमेदवार उभा करण्याचे सूतोवाच केले आहे. मनसे शिवसेना की भाजप यापैकी कोणाला अनूकूल भूमिका घेणार यावर बरीच गणिते अवलंबून असतील. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळेल, असा दावा भाजपच्या गोटातून केला जात असला तरी राष्ट्रवादी भाजपला पाठिंबा देणार नाही, असे मुंबई राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले. शिवसेनेचा महापौर निवडून यावा, अशी राष्ट्रवादीची एकूण भूमिका असल्याचे पक्षाच्या निवडक नेत्यांच्या झालेल्या बैठकीतील सूर होता. पारदर्शकतेचा आग्रह महापालिका निवडणुकीच्या वेळी भाजपने पारदर्शकतेच्या मुद्दय़ावर प्रचारात भर दिला होता. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांना निमंत्रित करावे म्हणजे कारभार पारदर्शक होईल, अशी मागणी शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणाला मंजुरी देण्याकरिता आयोजित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेचे मंत्री सहभागी झाले, पण त्यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दा मांडला. सरकारचा कारभार हा पारदर्शक असलाच पाहिजे, पण मंत्रिमंडळांच्या बैठकांमध्ये मंत्र्यां व्यतिरिक्त अन्य कोणाला सहभागी करून घ्यायचे का, याबाबत नियमांमधील तरतूद बघावी लागेल, असे प्रत्युत्तर शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिवसेनेला दिले आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक गोपनीय असू नये, अशी शिवसेनेची मागणी असल्यास मंत्र्यांना गोपनीयतेची शपथ देण्याची आवश्यकताच नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केली.
