निवडणूक वर्षांतील अर्थसंकल्प असताना, लोकानुनय करीत खिरापती आणि आर्थिक उधळपट्टीला टाळत अर्थमंत्र्यांनी वृद्धीपूरक रोख कायम राखणारे संतुलन नेमके साधले आहे. निव्वळ ११ महिन्यांचा कर महसूल मिळाला असतानाही वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.५ टक्क्य़ांच्या मर्यादेपल्याड विस्तारणार नाही, अशी अर्थमंत्र्यांनी साधलेली कामगिरी कौतुकास पात्रच ठरते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय शिस्तीबाबत सरकारची प्रतिबद्धता कायम असून, सरकारवरील कर्जभार सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ४० टक्क्य़ांच्या मर्यादेपर्यंत राहील, असा पथनिर्देशही सुस्पष्ट आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अग्रक्रम अर्थव्यवस्थेला अनेकांगांनी लाभदायी ठरणार आहे. यंदा पायाभूत विकासावरील खर्चात गत वर्षांतील ४.९५ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत ५.९७ लाख कोटी रुपयांची सार्वकालिक उच्चांकी तरतूद केली गेली आहे. जवळपास २० टक्क्य़ांच्या भरीव या तरतुदीतून, अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठा भांडवली गुंतवणूकदार म्हणून सरकारची भूमिका ही अढळ असल्याचे द्योतक आहे. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक-समर्थित मागणीला बळ मिळवून देणारा केनेशियन अर्थशास्त्रीय अध्यायाच्या पाठपुराव्याचा हा उत्तम नमुना आहे. कारण पायाभूत सोयीसुविधा विशेषत: रस्ते, रेल्वे, बंदरांच्या विकासासाठी खर्च केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक रुपयातून काही वर्षांत तीन ते पाच परतावा अर्थव्यवस्थेला मिळतो, असे दिसून आले आहे. यातून नवीन उद्योगांना बळ, रोजगारनिर्मितीला बळ दिले जाईल आणि खासगी गुंतवणुकीतही अपेक्षित वाढ दिसून येईल. अनुदान खर्च हा वारेमाप न वाढता एका मर्यादेत राखण्यातही अर्थमंत्री यशस्वी ठरले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यावरील तरतूद २.६४ लाख कोटींवरून २.९३ लाख कोटी रुपये अशी केवळ ११ टक्के वाढली आहे. याचा अर्थ लाभार्थ्यांमध्ये कपात केली गेलेली नाही. तथापि तंत्रज्ञानाचा वापर करून, बनावट लाभार्थी आणि अनुदान गळतीला पायबंद घालण्यात सरकारला यश आले आहे. त्यामुळे खर्च कमी करून अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत कल्याण योजना पोहोचविण्यात सरकारला यश आले आहे. वित्तीय आघाडीवरील सरकारने साधलेल्या संतुलनाचा नमुना म्हणजे एकंदर बाजारातील कर्जउचल आगामी वर्षांत ४.०२ लाख कोटींवरून ३.९ टक्के अशी तीन टक्क्य़ांनी घटली आहे. यामागे अर्थमंत्र्यांचा दूरदृष्टिकोन दिसून येतो. सरकारच्या कर्जउचलीचा थेट परिणाम व्याजदरावर होत असल्याने, सरकारने त्यावर अंकुश राखणे महत्त्वाचेच होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा ताण यातून काहीसा हलका होणार असून, नजीकच्या काळात तिच्याकडून व्याजाचे दर वाढले जाण्याची शक्यता त्यामुळे मावळली आहे. जगभरातील सर्वच मध्यवर्ती बँकांचा रोख हा व्याजदर वाढविण्याकडे सुरू आहे, हे या संदर्भात लक्षात घ्यावयास हवे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती वाढणे हे रुपयाच्या मूल्यावर ताण आणणारे ठरेल. परिणामी आयातीत चलनवाढीच्या धोक्याचेही रिझव्‍‌र्ह बँकेपुढे आव्हान असताना, सरकारकडून मिळणारा कोणताही दिलासा तिच्यासाठी आश्वासकच ठरेल. कंपन्यांची वित्तपुरवठय़ासाठी बँकांवरील मदार कमी करून त्यांना कर्जरोखे (बाँड) बाजारातून २५ टक्के वित्तपुरवठा होईल, याला अर्थसंकल्पाने तत्त्वत: मान्यता देऊन खूपच आश्वासक पाऊल टाकले आहे. जगभरात सर्वच विकसित राष्ट्रांत समभाग बाजाराच्या कित्येक पट अधिक रोखे बाजाराची आकारमान आणि व्याप्ती दिसून येते. आपल्याकडे नेमके उलट चित्र असून, रोखे बाजाराला सखोलता मिळवून देणारे हे प्रमुख पाऊल ठरेल. समभाग बाजारावर दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ कर आणला जाणे, हे एका दलाली पेढीचा प्रमुख असतानाही अर्थमंत्र्यांनी टाकलेले प्रगतिशील पाऊल आहे, असे मला प्रामाणिकपणे वाटते. एकीकडे पगारदार मग त्यांचे वेतन कितीही का असेना उत्पन्नाचा एक हिस्सा कर म्हणून भरत असताना, समभागांतून आकर्षक परतावा मिळवून गुंतवणूकदारांनी कर न भरणे हे या प्रामाणिक करदात्यांसाठी अन्यायकारकच आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहता, त्याची लाभार्थी क्षेत्रे ओळखता येणे अवघड नाही. बँका विशेषत: ग्रामीण पतपुरवठय़ावर भर असलेल्या वित्तीय कंपन्या, वाहन उद्योग मुख्यत: दुचाकी निर्माते, रस्तेविकासातील कंपन्या, ग्रामीण विद्युतीकरण आणि पारेषण कंपन्या तसेच परवडणाऱ्या किमतीतील गृहनिर्माण अशा क्षेत्रांतील कंपन्यांच्या समभागांना मागणी राहील. - अजय बोडके, मुख्याधिकारी, प्रभुदास लीलाधर
