नित्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षा २०१३ चा अर्थसंकल्प हा उत्सुकता ताणणारा निश्चितच आहे. अर्थमंत्रालयात पुन्हा परतलेले चिदम्बरम हे खालावलेला विकास दर, पुढील वर्षी येऊ घातलेल्या निवडणुका, जागतिक मंदी, अल्पमतातील सरकारच्या मर्यादा आणि घोटाळ्यांची न संपणारी मालिका या सर्व गोंधळामुळे एकाच वेळी अनेक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. या सर्वामधून वाट काढत अर्थसंकल्प तयार करणे म्हणजे अक्षरश: तारेवरची कसरतच..
जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढायचा तर जमा-खर्चातील दरी कमी करणे ही यंदाच्या अर्थसंकल्पाची पहिली जबाबदारी ठरेल. सध्या ५.५% असलेली ही तूट ४% वर आणणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. स्वत: अर्थमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात हाँगकाँग, युरोप दौऱ्यात जागतिक गुंतवणूकदारांना तशी खात्री देण्याचा प्रयत्न जरूर केला. तुटीवर नियंत्रणाचे वचन ते कसे पाळतील याकडे सर्वाचेच लक्ष असेल. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी योजनाबाह्य खर्चावर अत्यंत धाडसीपणे कात्री चालविणे आवश्यक आहे. असे करताना वेगवेगळी अनुदाने (सबसिडीज्) राजकीयदृष्टय़ा कितीही आत्मघाती वाटत असली तरी कमी करावी लागतील.
रोखीने थेट अनुदानाच्या ‘आधार’ योजनाचा परिणाम अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. तूर्तास तरी गळतीला बांध घालणाऱ्या या योजनेच्या भावी यशाचे श्रेय घेत खर्चात कपात करण्यात आल्याचे त्यांना दाखविता येईल. दुसरीकडे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर वाढविण्याचे कार्यही पार पाडले जाईल. अतिश्रीमंतांकडून जादा करवसुलीचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केलेच आहे. पण त्यातून संपन्न वर्ग किंवा कंपन्या नाराज होऊन गुंतवणुकीकडे पाठ फिरविणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागेल. सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणुकीचे ४०,००० कोटी रुपयांचे वाढीव उद्दिष्ट लोकसभेत पुरेसे संख्याबळ नसलेल्या सरकारला पुरेपूर गाठता येईल हे शंकास्पदच आहे.
पण वित्तीय तुटीचे गणित सोडविताना विकासदराचे समीकरणही सांभाळणे ही या अर्थसंकल्पाची कसोटी असेल. ७-८% विकासदराची स्वप्ने पाहणाऱ्या भारतीयांना ५.५% विकासदर पाहण्याची वेळ आली आहे. शेती व उद्योग या अर्थविकासाच्या दोन्ही प्रमुख आघाडय़ांवर परिस्थिती गंभीर आहे. चढय़ा व्याजाच्या बोजामुळे उद्योगधंद्यांच्या कामगिरीवर बराच वाईट परिणाम साधला आहे. त्यातच जागतिक मंदीमुळे निर्यात व्यापारही फारसा आशादायक नाही. अशा स्थितीत नाणेबाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांना प्रलोभित करण्यासाठी काही ठोस व धाडसी घोषणा अर्थसंकल्पातून यायला हव्यात. गेल्या सहा महिन्यांतील धडाडीने जागविलेल्या आशांना कळस चढविणारी जादूच अर्थमंत्र्यांना करावी लागेल.
पुढील वर्षांतील सार्वत्रिक निवडणुका पाहता अर्थकारणावर राजकारण कुरघोडी करेल की काय अशी भीतीही आहे. गोरगरिबांपर्यंत कधीही न पोहचणाऱ्या व केवळ निवडणुकीसाठी पैसा जमा करणाऱ्या ‘आम आदमी’ योजनांचीच  पुन्हा खैरात झाली तर प्रत्यक्षात तूट, विकास दर, महागाईची गणिते कोलमडून टाकतील.