Budget 2024-2025 EPFO Announcements : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १८ व्या लोकसभेचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेकविध क्षेत्रासाठी तरतूद केली असून रोजगारासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठीही अनेक योजना आखल्या आहेत. दरम्यान, नव्यानेच नोकरीला लागलेल्या किंवा नव्यानेच EPFO मध्ये नोंदणी झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आता अतिरिक्त पीएफ मिळणार आहे. "ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदाच नोंदणी केलेल्या नोकरदारांना अतिरिक्त १५ हजारापर्यंत अतिरिक्त भत्ता तीन हफ्त्यात दिला जाणार आहे. याचा फायदा २१ कोटी युवकांना होईल. एक लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांना याचा फायदा होणार आहे", अशी माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. हेही वाचा >> Union Budget 2024 Speech Live Updates: करदात्यांसाठी मोठी घोषणा; नव्या करप्रणालीत ३ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर… रोजगार आणि कौशल प्रशिक्षण योजनेतून तीन योजना घोषित निर्मला सीतारमण यांनी रोजगार आणि कौशल प्रशिक्षण योजनेतून तीन योजना घोषित केल्या आहेत. या तिन्ही घोषणा रोजगारातून प्रोत्साहन या प्रकल्पांर्गत आहेत. योजना क मधून EPFO मध्ये पहिल्यांदाच नोंदणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपयांपर्यंत तीन हफ्त्यामध्ये अतिरिक्त लाभ मिळणार आहे. #WATCH | #Budget2024 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, ".One month wage to all persons newly entering the workplace in all formal sectors. Direct Benefit Transfer of one month salary in 3 instalments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to Rs… pic.twitter.com/VRooHpwxBj— ANI (@ANI) July 23, 2024 हेही वाचा >> देशातील बेरोजगारी कमी होणार? इंटर्नशीपची संधी ते ४ कोटी तरुणांना रोजगार; पुढील पाच वर्षांसाठी केंद्राने आखली नियोजनबद्ध योजना! योजना ख अंतर्गत नोकरी मिळाल्यानंतर पहिल्या चार वर्षांपर्यंत त्यांच्या EPFO तील योगदानाच्या अनुसार कर्मचारी आणि कार्यालयांना प्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. तर योजना ग अंतर्गत आस्थापनांना अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांपर्यंत त्यांच्या प्रतिमहा तीन हजार रुपये EPFO ची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. हेही वाचा >> Budget 2024: शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकासासाठी अर्थसंकल्पात १.४८ लाख कोटींची तरतूद निर्मला सीतारमण पुढे म्हणाल्या, केंद्र सरकार रोजगाराशी संबंधित तीन योजना जाहीर करत आहे. या योजना पंतप्रधान निधीचा भाग असतील. स्थानिक संस्थांमध्ये उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशीही घोषणा सीतारमण यांनी केली. तसेच शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगार वृद्धी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ३० टक्के वाढ केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
