केंद्र सरकरने व्यवसाय सुलभीकरण आणि उद्योगांसाठी हाती घेतलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा सुपरिणाम दिसू लागला असून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनाला त्यामुळे उत्साहदायी वेग आला आहे. नवीन वर्षांच्या पहिल्याच महिन्यात या करापोटी विक्रमी १.४१ लाख कोटी रुपये सरकारकडे जमा झाले आहेत. करोनादरम्यान केलेल्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था जलदगतीने पूर्वपदावर आल्याने जीएसटीच्या माध्यमातून आतापर्यंतचा सर्वोच्च महसूल प्राप्त झाला आहे, असे प्रतिपादन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळवारी २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून केले. 

swiggy IPO, share market,
विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
traffic jam on pune Bengaluru highway
पुणे – बंगळुरू महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी; वाहनांच्या रांगाच रांगा
India is emerging as worlds third largest power generation and power consumption country
क्षेत्र अभ्यास – ‘पॉवर मोड ऑन’!
New Home Investment, Tax Exemption,
करावे कर समाधान : नवीन घरातील गुंतवणूक आणि कर सवलत
gross state income maharashtra
महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला
New record of UPI transactions
UPI Transactions: यूपीआय व्यवहारांचा नवीन विक्रम; ऑक्टोबरमध्ये २३.५ लाख कोटी मूल्याचे १६.५८ अब्ज व्यवहार
FIIs invest Rs 85000 cr in equity market
परकीय विक्रेत्यांपेक्षा देशांतर्गत खरेदीदारांचा बाजारात जोर; ‘एफआयआय’ची ८५,००० कोटींच्या समभाग विक्री, तर ‘डीआयआय’कडून १ लाख कोटींची खरेदी

सलग सातव्या महिन्यात जीएसटी संकलनाने एक लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जीएसटी करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाल्यापासूनचे सर्वोच्च कर संकलन सरलेल्या जानेवारी महिन्यातील १,४०,९८६ कोटी रुपयांच्या माध्यमातून झाले आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून दुसरे सर्वोच्च कर संकलन एप्रिल २०२१ मध्ये आलेल्या १,३९,७०८ कोटी रुपयांच्या महसुलातून आले होते. आधीच्या डिसेंबर (२०२१) महिन्यात १.२९ लाख कोटींचे कर संकलन झाले आहे.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये विकासगतीच्या ६.६ टक्क्यांच्या आकुंचनानंतर, देशात सुरू  झालेली व्यापक लसीकरण मोहीम आणि टाळेबंदी आणि त्यासंबंधित निर्बंध उठवल्यामुळे अर्थव्यवस्थेने मार्च २०२२ ला संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ९.२ टक्के वाढीचा दर अर्थव्यवस्था नोंदवेल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले. अर्थचक्र गतिमान झाल्याचे आणि मागणीत वृद्धी झाल्याचे हे निदर्शक असल्याचे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.