भाड्याच्या घरात राहणारे पगारदार कर्मचारी त्यांच्या कंपन्यांनी प्रदान केलेल्या घरभाडे भत्त्याच्या (HRA) मदतीने त्यांचे कर काही प्रमाणात कमी करण्यास पात्र आहेत. आयकर नियम करपात्र पगाराच्या उत्पन्नातून HRA म्हणून मिळालेल्या पगाराच्या घटकाची वजावट करण्यास परवानगी देतात. मात्र, भाड्याच्या घरात न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी HRA पूर्णपणे करपात्र आहे.

सध्या घरभाडे भत्त्यातली वजावट खालील गोष्टींना लागू होते –

आणखी वाचा
Loksatta explained What are the reasons for the fall of the rupee against the dollar and what are its consequences
गेल्या १० वर्षांत २८.३ टक्के घसरण… डॉलरपुढे रुपयाची घसरण आणखी कुठपर्यंत? कारणे काय? परिणाम काय?
Versova Koliwada, facilities Versova koliwada,
वर्सोवा कोळीवाड्याला सोयी-सुविधांची प्रतीक्षा
should i file income tax
विश्लेषण : लगेचच आयटीआर दाखल करण्यासाठी घाई का करू नये?
risk of H5N1 bird flu outbreak Case Was Seen in Hens At Nagpur
कोविडहुन १०० पट जास्त भीषण विषाणू उड्या मारतोय! नागपुरातही आढळलं प्रकरण, तज्ज्ञांचं मत काय?
  • प्रत्यक्षात मिळालेला घरभाडे भत्ता
  • मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी मूळ वेतन + महागाई भत्ता (DA) च्या ५०%
  • नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी ४०% बेसिक+महागाई भत्ता.
  • वास्तविक भाडे मूळ वेतन + महागाई भत्त्याच्या १०% पेक्षा कमी

सध्या, HRA गणनेसाठी विचारात घेतलेल्या मेट्रो शहरांच्या यादीमध्ये फक्त चार शहरांचा समावेश आहे – नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नई. मात्र, गेल्या काही वर्षांत, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम इत्यादी इतर अनेक शहरांमध्ये घराचे भाडे मेट्रो शहरांइतकेच वाढले आहे. त्यामुळे २०२२ च्या अर्थसंकल्पात मेट्रो शहरांची यादी वाढेल, अशी अपेक्षा तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

“जेव्हा तुम्हाला तुमच्या पगाराचा एक भाग म्हणून HRA मिळतो तेव्हा तो पूर्णपणे करपात्र नसतो. ठराविक मर्यादेपर्यंत सूट दिली जाते. सध्या फक्त चार शहरे – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता ही मेट्रो शहरे म्हणून गणली जातात. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये, काही शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा आणि विकासामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे ज्यामुळे भाडे खर्चात वाढ झाली आहे. शहरांमध्ये बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, जयपूर, नोएडा, गुडगाव यांचा समावेश आहे. या शहरांचा मेट्रो शहरांमध्ये समावेश केला जाऊ शकतो आणि या शहरांमध्ये राहणार्‍या लोकांना अतिरिक्त HRA सूट लाभ दिला जाऊ शकतो,” असं Tax2Win मधील तज्ञांनी त्यांच्या बजेट २०२२ च्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे.

कलम 80GG अंतर्गत, कर्मचारी HRA न मिळाल्यास भरलेल्या भाड्याच्या बदल्यात कपातीचा दावा करू शकतात. मात्र, अशा कपातीचा दावा करण्यासाठी अनुमत कमाल मर्यादा रुपये ६०,००० किंवा रुपये ५००० प्रती महिना आहे. आगामी अर्थसंकल्पात ही मर्यादा १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.“CTC मध्ये HRA घटक नसलेल्या व्यक्तींना आणि स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी भाड्याच्या देयकाच्या संदर्भात कलम 80GG अंतर्गत वजावट सुरू करण्यात आली आहे. भाडे देयकाची कमाल वजावट सगळ्याच शहरांमध्ये दरमहा ५००० रुपये इतकी आहे. ही मर्यादा १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल अशी अपेक्षा तज्ज्ञांना आहे.