मिलिंद रानडे (कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचे सरचिटणीस) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून ‘वंचितों को वरियता’ देण्याचे उद्दिष्ट मांडले असले, तरीही अर्थसंकल्पातील तरतुदी, सरकारची आजवरची धोरणे आणि देशातील कामगारवर्गाची सद्य:स्थिती पाहता या क्षेत्रातील गोळाबेरीज शून्यावरच येते. देशातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांसाठी कागदावर अनेक योजना दिसत असल्या, तरीही त्यांचे प्रत्यक्ष परिणाम समाजात प्रतिबिंबित झालेले दिसत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. जागतिक मानवविकास निर्देशांकात एकूण १९९ देशांत भारताचा क्रमांक १३२ वा लागतो. जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०७ व्या स्थानी आहे. श्रीलंका, नेपाळसारख्या देशांची स्थिती भारतापेक्षा चांगली आहे. ‘वंचितों को वरियता’ देण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात सरकार नेमके काय करणार, हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक घोषणा केल्या होत्या. ‘पंतप्रधान आवास योजने’साठी कोटय़वधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत तब्बल ८२ लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र जेमतेम २० ते २५ टक्केच घरे बांधण्यात आली. परिणामी प्रस्तावित निधीपैकी निम्मा वाया गेला. देशभरात दोन कोटी रोजगार देण्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली होती. त्याचे काय झाले, या आणि अशा अनेक मुद्दय़ांना बगल देत अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. आणखी वाचा - अग्रलेख : ग्राम-स्वराज्य! देशातील गोरगरिबांना वर्षभर मोफत धान्य देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. ही घोषणा स्वागतार्ह आहे यात दुमत नाही. मात्र केवळ धान्य देऊन कसे चालेल. तेल, कांदे, बटाटे, टॉमेटो आदींचीही गरज भासते. त्यासाठी हाती पैसा शिल्लक राहावा या दृष्टीने तरतूद करणे गरजेचे होते. देशात ९० टक्के कामगार असंघटित आहेत. त्यांना किमान वेतन देण्यात येते. मात्र निवृत्तीनंतर त्यांना अनेक विवंचना सोसाव्या लागतात. त्यामुळे असंघटित कामगारांसाठी वेतन आयोगाची घोषणा करण्याची गरज आहे. असंघटित कामगारांची ही अवस्था असताना दुसरीकडे खासदार, आमदारांना मात्र पाच वर्षांची मुदत संपली की निवृत्तिवेतन लागू होते. हा विरोधाभास आहे. करोनाकाळात आरोग्य सेविका, आशा कर्मचाऱ्यांनी धोका पत्करून रुग्णसेवेला वाहून घेतले. तुटपुंजा मानधनावर काम केले. त्यांची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न कायम आहे. कामगार पिचला आहे. दारिद्रय़ रेषेखालील नागरिकांची संख्या १६ टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. मात्र त्याबद्दल कोणालाही काही सोयरसुतक नाही. सरकार गरिबांवर मेहेरबान असल्याचा केवळ आव आणत आहे. आजही अनेकांना किमान वेतन मिळत नाही. वास्तविक आजघडीला कामगारांना किमान नव्हे तर जगण्यापुरते वेतन (लिव्हिंग वेज) देण्याची गरज आहे. मात्र तशी चिन्हे दिसत नाहीत. देशांत प्रचंड विषमता आहे. गोरगरीब खोल गर्तेत अडकले आहेत. भविष्यात त्यांची आर्थिक स्थिती अधिकच नाजूक होण्याची शक्यता आहे. आणखी वाचा - तिळगूळ घ्या, गोड बोला ! सफाई कामगाराला सांडपाण्यात उतरून काम करावे लागणे अजिबातच स्वीकारार्ह नाही. आता ही कामे यंत्रांच्या साहाय्याने करण्यात येतील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली, ती निश्चितच स्वागतार्ह आहे. आता तरी कामगारांना सांडपाण्यात उतरावे लागणार नाही, अशी किमान अपेक्षा करता येईल, मात्र आजवर ज्यांनी हे काम केले त्यांच्यासाठी कोणतीच घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यांचे सन्मानपूर्वक पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. ‘वंचितों को वरियता’ केवळ शाब्दिक खेळ न ठरता प्रत्यक्ष समाजात प्रतिबिंबित होण्याची नितांत गरज आहे.
