Aadhaar Update, LPG Subsidy & Credit Card Change New Rules form November 2025: १ नोव्हेंबर २०२५पासून देशभरात अनेक मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांचा परिणाम सामान्यांच्या खिशावर होऊ शकतो. या बदलांमध्ये क्रेडिट कार्डपासून एलपीजीपर्यंतच्या नियमांमधील बदलांचा समावेश आहे. तर मग १ नोव्हेंबरपासून कोणते बदल होत आहेत ते जाणून घेऊ…

आधार अपडेट नियमांमध्ये बदल

UIDAIने तुमचे आधार कार्ड अपडेट करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. आता तुम्हाला तुमचे नाव, पत्ता, जन्मतारीख किंवा मोबाईल नंबर यासारखी माहिती अपडेट करण्यासाठी आधार केंद्राला भेट देण्याची आवश्यकता नाही. हे काम तुम्ही ऑनलाइनसुद्धा करू शकता. तुमचे बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करण्यासाठी फक्त आधार केंद्रात जावं लागेल. UIDAI रेशन कार्ड, मनरेगा, पॅन, पासपोर्ट आणि शाळेच्या नोंदी यासारख्या सरकारी डेटाबेसमधून तुमची माहिती एकत्रित करून पडताळेल. म्हणजेच कागदपत्रे अपलोड करण्याचाही त्रास नाही.

बँकिंग नियमांमध्ये बदल

१ नोव्हेंबरपासून बँकिंग व्यवस्थेतही बदल लागू होणार आहेत. ग्राहक आता त्यांच्या बँक खात्यांसाठी, लॉकर्ससाठी आणि सुरक्षित कस्टडीसाठी चार व्यक्तींना नॉमिनी करू शकतात. त्या प्रत्येक व्यक्तीला किती रक्कम मिळेल हेदेखील ग्राहक ठरवू शकतील.

हेही वाचा

एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीत बदल

एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पुन्हा निश्चित केल्या जातात. नेहमीप्रमाणे १ नोव्हेंबर रोजी त्या सुधारित केल्या जातील. तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीनुसार हे दर ठरवतात. तेव्हा गॅसच्या किमती वाढण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता कायम आहे.

एसबीआय क्रेडिट शुल्कात बदल

तुम्ही जर एसबीआय क्रेडिट कार्ड वापरत असाल, तर हा बदल समजून घ्या. १ नोव्हेंबरपासून असुरक्षित कार्ड्सवर ३.७५ टक्के शुल्क आकारले जाईल. जर तुम्ही थर्ड-पार्टी अॅप्सद्वारे शाळा किंवा महाविद्यालयीन शुल्क भरले तर तुमच्याकडून अतिरिक्त १ टक्का शुल्क आकारला जाईल.

तसंच जर तुम्ही शाळेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा त्यांच्या पीओएस मशीनद्वारे पैसे भरले तर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. १००० रूपयांपेक्षा जास्त किमतीचे वॉलेट लोड करण्यासाठी १ टक्का शुल्क आणि कार्ड-टू-चेक पेमेंट करण्यासाठी २०० रूपये शुल्क आकारले जाईल.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसंबंधित नवीन नियम

भारतीय सेक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI)ने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी म्युच्युअल फँड गुंतवणुकीशी संबंधित नवीन नियम लागू केले आहेत. आता जर एखाद्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी १५ लाखांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केला तर कंपनीला ही माहिती त्यांच्या कम्प्लायन्स ऑफिसर्सना द्यावी लागेल.