पीटीआय, नवी दिल्ली
विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’च्या अध्यक्षपदी केंद्र सरकारने गुरुवारी माजी वित्त आणि आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांची नियुक्ती घोषित केली.
मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने सेठ यांची विमा नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा वय ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत नियुक्तीस मान्यता दिली. सेठ हे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या कर्नाटकच्या १९८७ च्या तुकडीचे सनदी अधिकारी आहेत. जून २०२५ मध्ये ते केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार सचिवपदावरून चार वर्षांच्या कार्यकाळानंतर निवृत्त झाले.
देबाशीष पांडा यांनी मार्चमध्ये ‘इर्डा’चे अध्यक्ष म्हणून त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करून घेतलेल्या निवृत्तीनंतर हे पद रिक्त झाले होते. त्यांनतर सुमारे चार महिन्यांनी या पदावर नवीन नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियामकाच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेनुसार, केंद्रीय सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ती शोध समितीने (एफएसआरएएससी) सेठ यांचे नाव सुचविले आहे.
पात्र उमेदवारांशी झालेल्या संवादाच्या आधारे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीकडे अंतिम मंजुरी देत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नवीन नियुक्तीस विलंब कशामुळे?
देबाशीष पांडा यांच्या निवृत्तीनंतर विमा नियामक ‘इर्डा’च्या नवीन प्रमुखाच्या शोधाची प्रक्रिया ही चार महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लांबण्यामागे मोठे रंजक कारण आहे. ‘इर्डा’चे मुख्यालय हे हैदराबादमध्ये आहे आणि नवी दिल्लीतील प्रमुख मंत्रालय आणि धोरणात्मक शक्ती केंद्रांच्या जवळ राहिलेल्या आणि तेथेच कारकीर्द राहिलेल्या वरिष्ठ नोकरशहांच्या राष्ट्रीय राजधानीपासून दूर जाण्याच्या अनिच्छेतून या पदासाठी अनेकांनी नापसंती दर्शविल्याचे वृत्त आहे. या पदासाठी दावेदारांच्या यादीत, केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाचे विद्यमान सचिव एम. नागराजू हे नावही चर्चेत होते. पण त्यांनी हैदराबादमध्ये जावे लागू नये म्हणून ते नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दिल्लीतील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि प्रशासकीय आणि नियामक केंद्र म्हणून इतर शहरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी व्यापक सरकारी उपक्रमाचा एक भाग म्हणून ‘इर्डा’चे मुख्यालय हे हैदराबादमध्ये दोन दशकांपूर्वी हलविण्यात आले.
‘इर्डा’चे लक्ष्य काय?
विमा पॉलिसीधारकांच्या हितरक्षणाचे आणि सामान्य माणसाच्या फायद्यासाठी विमा उद्योगाची जलद आणि सुव्यवस्थित वाढ (वार्षिकी आणि निवृत्तिवेतन योजनांसह) घडवून आणण्याचे ‘इर्डा’ला सोपविले गेलेले उद्दिष्ट आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देण्यासाठी दीर्घकालीन निधी प्रदान करण्याचे कामही या मंडळावर सोपविण्यात आले आहे. हे विम्याशी संबंधित वित्तीय बाजारपेठांमध्ये निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि सुव्यवस्थित वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यास आणि बाजारातील स्पर्धकांमध्ये आर्थिक सुदृढतेच्या उच्च मानदंडांना लागू करण्यासाठी एक विश्वासार्ह व्यवस्थापन माहिती प्रणाली तयार करण्यास ते देखील मदत करते.
