मुंबई : सरकारी बँकांसह सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच सूचिबद्ध कंपन्यांकडून संचालक मंडळाचे सदस्य म्हणून कोणत्याही नियुक्तीसाठी किंवा पुनर्नियुक्तीसाठी भागधारकांची परवानगी घेणे आणि त्यांच्या मंजुरीची मोहोर आवश्यक ठरेल, असे भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने गुरुवारी स्पष्ट केले. सरकारी कंपन्यांना तात्काळ प्रभावाने या आदेशाचे पालन करण्यात सांगण्यात आले आहे.
बाजारात सूचिबद्ध सरकारी कंपन्यांच्या संचालक मंडळ सदस्यांची निवड करताना भागधारकांनी नियुक्तीचा ठराव संमत न केल्यास संबंधित संचालकांची नियुक्ती रद्दबातल होईल. बँक ऑफ बडोदाने ‘सूचिबद्धता बंधने आणि प्रकटन आवश्यकता (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स – एलओडीआर)’ नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांसंबंधाने मार्गदर्शनाची मागणी केल्यानंतर ‘सेबी’कडून हा स्पष्टीकरण वजा आदेश देण्यात आला.
हेही वाचा – बँकांमधील दावेरहित खात्यांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळ
नियुक्तीसाठी संबंधाने ठराव जर भागधारकांनी नाकारला आणि सरकार अशा ठरावात सहभागी होऊ शकते का? या प्रश्नांसह, अशा परिस्थितीत सरकार-नियुक्त संचालकांच्या स्थितीबद्दल बँक ऑफ बडोदाने स्पष्टीकरण मागितले होते. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना सेबीने सांगितले की, एलओडीआर नियमन हे सरकारी बँकेलाही लागू होईल आणि परिणामी संचालक मंडळावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा पुनर्नियुक्तीला भागधारकांची पुढील सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेणे अनिवार्य ठरेल, असे फर्मावण्यात आले आहे.
