लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई : रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलत, स्थानिक बँकांना प्रथमच परदेशांतील कर्जदारांना रुपयांतून कर्ज देण्याची परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारपुढे ठेवला आहे. निवडक शेजारी राष्ट्रातील परदेशी शाखांना ही मुभा दिली जावी असा प्रयत्न आहे.
गेल्या महिन्यात अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेल्या या प्रस्तावात असे सुचवण्यात आले आहे की, बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका यासारख्या शेजारील देशांमधील अनिवासी भारतीयांना रुपयांमध्ये कर्ज देणे सुरू करता येईल. भारतीय रुपयांत कर्ज देण्याची परवानगी दिली गेल्यास, व्यापारात भारतीय चलन अर्थात रुपयाचा वापर आणि स्वीकारार्हता वाढेल, असे रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावात म्हटले आहे.
शेजारी राष्ट्रांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला तर, अशा रुपया-मूल्यांकित कर्जाचा विस्तार जागतिक स्तरावर सीमापार व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो, असे एका सूत्राने स्पष्ट केले.
वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात भारताच्या दक्षिण आशियातील निर्यातीपैकी ९० टक्के निर्यात ही बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका या चार देशांमध्ये झाली, जी जवळजवळ २५ अब्ज डॉलर इतकी होती. सध्या, भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखांना परकीय चलनांमध्ये कर्ज देता येते आणि अशी कर्जे प्रामुख्याने भारतीय कंपन्यांना दिली जातात.
या संबंधीचा प्रस्ताव आणि चर्चा सध्या गोपनीय असून, या संबंधाने प्रतिक्रियेसाठी वृत्तसंस्थेने पाठवलेल्या ईमेल संदेशाला अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेनेही प्रतिसाद दिलेला नाही.
रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच भारताबाहेरील अनिवासींसाठी रुपयामध्ये खाती उघडण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका आणि बांगलादेशशी व्यापारासाठी स्थानिक चलनाच्या वापराला प्रोत्साहनाचे भारताने पाऊल टाकले आहे. मात्र रुपयावर आधारित कर्जाची उपलब्धता सोपी व सक्षम केली गेल्यास रुपयांमध्ये व्यापार-व्यवहारांची पू्र्तता सुलभ होण्यास मदत होईल आणि परकीय चलन विनिमय मूल्यातील अस्थिरतेचा धोका कमी होईल. अशा तरतुदीसाठी अनेक आर्जव मध्यवर्ती बँकेला विविध वित्तीय संस्थांकडून केल्या गेल्या आहेत.
