भूषण स्टीलच्या अवसायानाला स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचे यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडने या संबंधाने दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. उल्लेखनीय म्हणजे काही आठवड्यांपूर्वीच (२ मे), सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने जेएसडब्ल्यू स्टीलने या दिवाळखोर कंपनीचे अधिग्रहण करण्यासाठी केलेला १९,४०० कोटी रुपयांचा करार रद्द करताना, भूषण स्टीलला अवसायानांत काढून तिच्या मालमत्तांची विक्री करण्याचे आदेश दिले होते.

तथापि भूषण स्टीलच्या अवसायानावर कार्यवाहीतून जेएसडब्ल्यू स्टीलने दाखल केलेल्या पुनरावलोकन याचिकेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे ताज्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ‘या टप्प्यावर कोणतेही मत व्यक्त न करता, आमचे असे मत आहे की एनसीएलटीपुढे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीवर यथास्थिती कायम ठेवणे हेच न्यायोचित ठरेल.’

सुनावणीदरम्यान, जेएसडब्ल्यूचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ विधीज्ञ नीरज किशन कौल यांनी, पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याची वेळ संपण्यापूर्वीच एनसीएलटीकडून भूषण स्टीलला मोडीत काढण्यासाठी अवसायक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले.

अवसायक नियुक्त केला गेला तर पुढे खूप अडचणी येतील. ही एक नफा कमावणारी कंपनी आहे आणि तिच्या पुनर्रचनेच्या योजनेला चार वर्षांपूर्वी मंजूरी देण्यात आला होती, असे कौल म्हणाले. भूषण स्टीलच्या कर्जदात्यांच्या समितीने नियुक्त केलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हे प्रकरण १० जूनपर्यंत पुढे ढकलण्याची सूचना केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेच २ मे रोजी, भूषण स्टीलसाठी जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडने सादर केलेला पुनर्रचना आराखडा हा बेकायदेशीर आणि नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेचे उल्लंघन करणारा ठरवत, रद्द केला होता आणि भूषण स्टीलला अवसायानांत काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्यासाठी जेएसडब्ल्यू स्टीलने पुनरावलोकन याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशात, ५ सप्टेंबर २०१९ चे एनसीएलटीचे आदेश आणि १७ फेब्रुवारी २०२२ चे एनसीएलएटीचा निवाडा रद्दबातल ठरवत तो बाजूला ठेवण्यात यावा असे म्हटले होते.