वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
चीनमधील वाहननिर्मिती क्षेत्रातील बीवायडी कंपनीने भारतात १०० कोटी डॉलरचा विद्युत वाहन निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. स्थानिक कंपनीशी भागीदारीतून हा प्रकल्प उभारला जाणार होता. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने सोमवारी हा प्रस्ताव नामंजूर केला.
बीवायडी आणि हैदराबादस्थित मेघा इंजिनीयरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स यांनी ई-वाहन निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. याबाबतचा निर्णय अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. चिनी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतील धोक्यांमुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भारतातील वाहन निर्मिती क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी परवानगीची गरज नसते. मात्र, भारताच्या सीमेशेजारील देशांसाठी राजकीय व सुरक्षात्मक मंजुरी आवश्यक असते. परराष्ट्र व गृह मंत्रालयाकडून या परवानग्या दिल्या जातात. दरम्यान, बीवायडी कंपनीने याप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. याचबरोबर मेघा इंजिनीयरिंग कंपनीच्या प्रवक्त्यांनीही वृत्तसंस्थेने संपर्क साधला असतानाही, कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. चीनसोबत सीमेवर संघर्षाची परिस्थिती निर्माण झाल्यापासून भारताकडून चिनी गुंतवणुकीवर निर्बंध लादले जात आहेत.
कंपनीच्या विस्तार योजनेला खीळ
सरकारच्या या निर्णयामुळे बीवायडीच्या विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला धक्का बसला आहे. कंपनीने २००७ मध्ये भारतात प्रवेश केला. कंपनीने २०३० पर्यंत देशातील ई-वाहन बाजारपेठेतील ४० टक्के हिस्सा काबीज करण्याचे आणि चालू वर्षात देशात १५ हजार ई-वाहनांची विक्री करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
