पीटीआय, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगाच्या सदस्यपदी अर्थतज्ज्ञ मनोज पांडा यांची नियुक्ती केली. अर्थ ग्लोबलचे कार्यकारी संचालक आणि ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष यांनी सदस्यपद स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शविल्याने त्यांच्या जागी पांडा यांची नियुक्ती झाली आहे. आर्थिक कामकाज विभागाने पांडा यांच्या नियुक्तीचे परिपत्रक काढले आहे. पांडा हे ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ’चे माजी संचालक आहेत. त्यांची वित्त आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वित्त आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर होईपर्यंत अथवा ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सदस्यांचा कार्यकाळ असणार आहे.

हेही वाचा : Unicorns List: अमेरिका व चीनपाठोपाठ भारत तिसऱ्या स्थानावर

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अरविंद पानगढिया यांच्या नेतृत्वाखालील सोळाव्या वित्त आयोगात आता चार सदस्य झाले आहेत. आयोगाची पहिली बैठक १४ फेब्रुवारीला झाली आहे. आयोगाकडून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला जाईल. हा अहवाल १ एप्रिल २०२६ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी असेल. वित्त आयोगाच्या सदस्यांमध्ये पांडा यांच्यासह माजी केंद्रीय सचिव अजय नारायण झा आणि माजी सनदी अधिकारी ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू हे पूर्णवेळ सदस्य आहेत. एसबीआय ग्रुपचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष हे आयोगाचे अर्धवेळ सदस्य आहेत.