पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय हळद मंडळाची स्थापना बुधवारी केली. या मंडळाद्वारे हळदीचे उत्पादन आणि निर्यात वाढविली जाणार आहे. हळदीचे औषधी गुणधर्म असल्याने तिच्या निर्यातीवर प्रामुख्याने भर दिला जाईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेची घोषणा मंगळवारी केली होती, त्या अनुषंगाने बुधवारी अधिसूचनाही काढण्यात आली. हळद मंडळाची स्थापना करावी, अशी महाराष्ट्र, तेलंगण, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांतील शेतकऱ्यांची दीर्घ काळापासून मागणी होती. याबाबत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, भारताची हळदीची वार्षिक निर्यात २०३० पर्यंत ८,४०० कोटी रुपयांवर (१०० कोटी डॉलर) नेण्याची योजना सरकारने आखली आहे. सध्या हळदीची निर्यात १,६०० कोटी रुपये आहे.
हेही वाचा… ‘यूएई’त लवकरच ‘रुपे’ डेबिट कार्ड, एनपीसीआय इंटरनॅशनलचा ‘अल एतिहाद पेमेंट्स’शी करार
हेही वाचा… ‘शेल’कडून डिझेलच्या किमतीत प्रतिलिटर २० रुपये वाढ
हे मंडळ हळदीच्या संशोधन आणि विकासाला चालना देणार आहे. हळद उत्पादकांची क्षमता विस्तारणे आणि कौशल्य विकास यावरही भर दिला जाणार आहे. हळदीची गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा मानके यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम मंडळ करणार आहे.
