पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात ‘एलआयसी’मधील पुढील हिस्सा विक्रीवर काम करत आहे. सरकारची सध्या एलआयसीमध्ये ९६.५ टक्के हिस्सेदारी आहे. याआधी मे २०२२ मध्ये प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून ३.५ टक्के हिस्सा विक्री करून २१,००० कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली होती. त्यावेळी ‘एलआयसी’ने भागविक्रीसाठी प्रतिसमभाग ९०२-९४९ रुपये असा किंमतपट्टा निश्चित केला होता. केंद्र सरकारने आंशिक समभाग विक्रीच्या (ओएफएस) माध्यमातून पुढील हिस्सा विक्रीला मान्यता दिली आहे. हिस्सा विक्रीसंदर्भात चर्चा अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. बाजारपेठेतील परिस्थिती पाहून निर्गुंतवणूक विभाग हिस्सा विक्रीचा निर्णय घेणार आहे.
आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत एलआयसी आंशिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून ३ टक्के हिस्सा विक्री करणे शक्य आहे. यातून २०,००० – ३०,००० कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. तर येत्या १६ मे २०२७ पर्यंत केंद्र सरकारला एलआयसीमधील ६.५ टक्के हिस्सा विक्री करावी लागणार आहे.
सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार ‘एलआयसी’चे ५.८५ लाख कोटी रुपयांचे बाजारभांडवल आहे. गुरुवारच्या सत्रात ‘एलआयसी’चा समभाग २.०६ टक्क्यांच्या घसरणीसह ९२६.५५ रुपयांवर बंद झाला. समभागाने वर्षभरात ७१५.३० रुपयांची नीचांकी आणि १२२२ रुपयांची उच्चांकी पातळी गाठली आहे.
पदार्पणावेळी गुंतवणूकदारांची निराशा
एलआयसीच्या समभागाने भांडवली बाजारातील पदार्पणाला पॉलिसीधारकांसह गुंतवणूकदारांची निराशा केली होती. मोठय़ा फायद्याच्या आशेने गुंतवणूक करणाऱ्यांना हा समभाग सूचिबद्धतेला ८ टक्क्य़ांनी गडगडल्याचे पाहावे लागले. वर्ष २०२२ मध्ये एलआयसीच्या भागविक्रीसाठी जवळपास २.९५ पट अधिक भरणा गुंतवणूकदारांकडून केला गेला आणि गुंतवणूकदारांकडून ४३,९३३ कोटी रुपये गोळा झाले होते. मात्र प्रारंभिक भागविक्रीनंतर प्रति समभाग ९४९ रुपये किमतीला हा समभाग गुंतवणूकदारांनी मिळविला होता. मात्र जशी अपेक्षा केली जात होती त्याप्रमाणे भावातील मोठय़ा मुसंडीसह सूचिबद्धता होण्याऐवजी समभागाने ८ टक्के घसरणीसह सुरुवात करीत गुंतवणूकदारांची निराशा केली.
