पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने १० गिगावॉट तास क्षमतेचा ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (एसीसी) क्षमता निर्माण करण्यासाठी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन लाभ योजनेअंतर्गत (पीएलआय) सात कंपन्यांकडून अर्ज प्राप्त झाले असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले. केंद्राच्या प्रस्तावाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून प्राप्त झालेल्या बोली इच्छित उत्पादन क्षमतेच्या सात पटीहून अधिक आहेत, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
सुमारे ३,६२० कोटी रुपयांच्या खर्चासह १० गिगावॉट तास क्षमतेच्या बॅटरी उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी सात कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. रिलायन्स, जेएसडब्ल्यू निओ एनर्जी या बड्या कंपन्यांसह अमरा राजा ॲडव्हान्स्ड सेल टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि., अन्वी पॉवर इंडस्ट्रीज प्रा. लि., लुकास टीव्हीएस लिमिटेड आणि वारी एनर्जी लिमिटेड यांचादेखील त्यात समावेश आहे. २४ जानेवारी २०२४ रोजी अवजड उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या जागतिक निविदेला प्रतिसाद म्हणून ७० गिगावॉटच्या संचयी क्षमतेसह उत्पादन सुविधांसाठी निविदा प्राप्त झाल्या आहेत.
हेही वाचा >>>मसाल्यावरील बंदीच्या सिंगापूर, हाँगकाँगच्या निर्णयाची तपासणी; एफएसएसएआय, मसाला मंडळाचे पाऊल
ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) या उच्च-कार्यक्षमतेच्या विद्युत-रासायनिक ऊर्जा साठवण कोशिका असून, प्रामुख्याने जेथे वीजेची बॅटरीमध्ये साठवण महत्त्वपूर्ण असते अशा ई-वाहने, अक्षय्य ऊर्जा साठवण, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉवर बॅकअप इत्यादींसाठी वापरात येतात.
मे २०२१ मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १८,१०० कोटी रुपयांच्या ‘एसीसी बॅटरी स्टोरेज’संबंधित ‘पीएलआय’ योजनेला मंजुरी दिली होती. ५० गिगावॉट तास बॅटरी स्टोरेजची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता साध्य करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. मार्च २०२२ मध्ये बोलीची पहिली फेरी पूर्ण झाली आणि तीन कंपन्यांना एकूण ३० गिगावॉट तास क्षमतेचे वाटप करण्यात आले आणि त्यानुरूप या कंपन्यांसोबतचा करार जुलै २०२२ मध्ये करण्यात आला.
