पीटीआय, नवी दिल्ली
सध्याचा आर्थिक विकास दर पाहता, देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने चालू आर्थिक वर्षात तिचे कर्ज वितरण १४ ते १५ टक्के दराने वाढेल अशी अपेक्षा करत आहे, असे बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी विश्वास व्यक्त केला.  सामान्यत: देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा (जीडीपी) दर आणि महागाई दर यांच्या बेरजेपेक्षा दोन ते तीन टक्के कर्ज मागणी अधिक असते. यामुळे २०२४-२५ मध्ये सुमारे १४ टक्के किंवा त्याहून अधिक दराने स्टेट बँकेला वाढ साधता येईल, असे अनुमान असल्याचे खारा यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. १४-१५ टक्के दराने पतपुरवठा वाढीचा दर हा कर्ज देण्याच्या बँकेकडे उपलब्ध संधींवर देखील अवलंबून असतो. प्रत्यक्षात जोखमीला सामोरे जाण्याची क्षमता पाहता स्टेट बँकेने या गतीने वाढ साधणे हे समाधानकारकही ठरेल, असेही ते म्हणाले.

ठेवींच्या व्याजदरात वाढ  दुरापास्त 

स्टेट बँकेच्या ठेवींमध्ये गेल्या वर्षी ११ टक्के दराने वाढ झाली आहे. बँकेने केलेल्या वाढीव एसएलआर (वैधानिक तरलता) गुंतवणुका पाहता, अपेक्षित कर्ज-ते-ठेवी गुणोत्तराला गाठण्यासाठी ठेवींवरील व्याजाचे दर वाढवण्याचा बँकेवर कोणताही ताण येणार नाही, याचीही खात्री यातून केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बँकेचे वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) हे ३.५ लाख कोटी रुपये ते ४ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आणि आवश्यकतेपेक्षा अतिरिक्त आहे, तर कर्ज-ते-ठेवी गुणोत्तर सुमारे ६८ ते ६९ टक्क्यांदरम्यान आहे. त्यामुळे ठेवींना आकर्षिक करण्यासाठी व्याजदर न वाढवता, पतपुरवठा वाढीसाठी पुरेसा वाव असल्याचे खारा यांनी सांगितले.  स्टेट बँकेचा ठेवीतील वाढीचा दर काही प्रमाणात सुधारला पाहिजे, अशी कबुलीही खारा यांनी दिली. ते म्हणाले, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात किमान १२-१३ टक्के दराने ठेवी वाढतील, असा आमचा प्रयत्न असेल. गेल्या महिन्यात, स्टेट बँकेने निवडक अल्प-मुदतीच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर ७५ आधार बिंदूंपर्यंत म्हणजेच पाऊण टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत.

हेही वाचा >>>बाजारातली माणसं : वर्तमानात भविष्याची वाट दाखवणारा – ख्रिस्तोफर वुड

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एनपीए घसरता, पण पूर्वअंदाज कठीण

स्टेट बँकेची सकल अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) २.२४ टक्क्यांवर घसरला, जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ५४ आधार बिंदूंची सुधारणा दर्शविणारा आहे, तर नक्त अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाण (नेट एनपीए) १० आधारबिंदूंच्या सुधारणेसह ०.५७ टक्के पातळीवर मार्च २०२४ अखेर आला आहे. तथापि या संबंधाने नजीकच्या भविष्याविषयी कोणतेही अंदाज बांधणे फार कठीण आहे कारण तो समष्टी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असलेला आणि त्यायोगे प्रभावित होणारा घटक असल्याचे खारा यांनी स्पष्ट केले.