मुंबई : कृत्रिम प्रज्ञा अर्थात एआय- आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा दुरुपयोग करून मोठ्या प्रमाणवर बनावट चित्रफीत आणि संदेश प्रसारित केले जात आहेत, या पार्श्वभूमीवर वित्ततंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या अर्थात ‘फिनटेक’नी जोखीम व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे आवाहन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केले. मुंबईत आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२५ च्या सहाव्या आवृत्तीच्या उद्घाटन सत्रात त्या बोलत होत्या.
देशाकडे विविध एआय उत्पादने आणि सेवा तयार करण्याचे जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. सीतारामन यांनी ‘गिफ्ट आयएफएससी’ची फॉरेन करन्सी सेटलमेंट सिस्टम अर्थात परकीय चलन विनिमय प्रणाली सादर केली आहे. जी रिअल-टाइम आधारावर परकीय चलनांमध्ये व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी तयार केली आहे. यामुळे गिफ्ट आयएफएससी आता हाँगकाँग, टोक्यो आणि मनिला यासह अशी सेवा कार्यन्वित करणाऱ्या निवडक जागतिक वित्तीय केंद्रांमध्ये सामील झाले आहे.
एआयने वित्त आणि प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत, तर या तंत्रज्ञानाच्या काही काळ्या बाजू देखील आहेत, असे त्या म्हणाल्या.एआयमध्ये असामान्य बदल घडवून आणण्याची शक्यता असली, तरीही आपल्याला त्याच्या काळ्या बाजूचा सामना करावा लागतो. नवोपक्रमाला चालना देणारी साधने फसवणूक आणि फसवणुकीसाठी वापरली जाऊ शकतात.
सीतारामन यांनी स्वतःचे अनेक डीपफेक व्हिडिओ ऑनलाइन प्रसारित झाल्याचे सांगितले, ज्यामुळे नागरिकांची दिशाभूल केली जात असून वस्तुस्थितीला विकृत पद्धतीने मांडले जात असल्याचे सांगितले. गुन्हेगार, एआयचा वापर आवाजांची नक्कल करण्यासाठी, बनावट व्हिडीओ तयार करण्यासाठी करत असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
फिनटेक कंपन्यांनी महसूल वाढ, नाविन्यपूर्ण उत्पादन, नफा, जोखीम आणि अनुपालन क्षमता यासारख्या मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जबाबदार नियमन हे प्रगतीला अडथळा ठरत नाही, तर सुरक्षित गतीसाठी ते एक संरक्षणात्मक उपाय (सीटबेल्ट) म्हणून कार्य करते, असे त्या म्हणाल्या.
फिनटेक व्याप्ती
भारत सध्या फिनटेक कंपन्यांच्या संख्येत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि डिजिटल देयक संख्येमध्ये आघाडीवर असून, २०२४-२५ मध्ये १८,५८० कोटी यूपीआय व्यवहार पार पडले, ज्याचे व्यवहार मूल्य २६१ लाख कोटी रुपये होते. जगातील रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहारांपैकी निम्मे व्यवहार भारतात पार पडत आहेत. एका दशकात, भारताने संपूर्ण युरोपीय महासंघाच्या लोकसंख्येइतके ग्राहक बँकिंग प्रणालीशी जोडले आहेत. यामुळे ५६ कोटींहून अधिक जनधन बँक खाती उघडली गेली.
सरकारने थेट निधी हस्तांतरण अर्थात डीबीटी प्रणालीने सर्व सामाजिक कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांचे अनुदान थेट बँकेत जमा केले आहे. डिजिटायझेशनमुळे हे शक्य झाले असून, गळती, भ्रष्टाचाराला पायबंद बसल्याने ४.३१ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
