ट्रम्प प्रशासनाकडून औषध उत्पादकांवर नवीन घाव; किमतीत कपातीसाठी ३० दिवसांची अंतिम मुदत

अमेरिकेचे सरकार दरवर्षी आरोग्यनिगेच्या ‘मेडिकेअर’ योजनेद्वारे निर्देशित (प्रिस्क्रिप्शन) औषधे, इंजेक्शनेबल, रक्तसंक्रमण आणि इतर औषधांवर शेकडो अब्ज डॉलरचा खर्च करते, ज्याचा लाभ जवळजवळ ७० दशलक्ष वृद्ध अमेरिकी लोकांना होत आहे. इतर मोठ्या आणि श्रीमंत देशांच्या तुलनेत अमेरिका नियमितपणे औषधांच्या किमतींवर जास्त खर्च करते. ही दीर्घकाळापासून सुरू असलेली एक समस्या आहे जी संतापजनकही आहे, परंतु यावर अमेरिकी काँग्रेसला कधीही कायमस्वरूपी उपाय काढता आलेला नाही, असे ट्रम्प यांनी रविवारी संध्याकाळी समाजमाध्यमावरील टिप्पणीत नमूद करताना कार्यकारी आदेशाचे सूतोवाच केले.

कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली जाण्यापूर्वी व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने पत्रकारांना माहिती देताना सांगितले की, या आदेशापूर्वी रॉबर्ट एफ. केनेडी ज्युनियर यांच्या नेतृत्वाखालील आरोग्य विभागाकडून औषधांसाठी नवीन किंमत निर्धारीत करण्यासाठी मध्यस्थी केली जाईल. जर सर्वसहमतीने करार झाला नाही, तर एक नवीन नियम लागू होईल, तो म्हणजे अमेरिका औषधांसाठी जी किंमत देते ती इतर देशांकडून त्याच औषधांसाठी मोजल्या जाणाऱ्या किमतीपेक्षा कमी असेल.

आपल्या देशाला अखेर न्याय दिला जाईल आणि आपल्या नागरिकांच्या आरोग्यसेवेचा खर्च यापूर्वी कधीही, कोणीही विचार केला नसेल अशा लक्षणीय स्वरूपात कमी केला जाईल, असे ट्रम्प यांनी टिप्पणीत दावा केला.

देशातील आघाडीच्या औषधनिर्मात्या गटाने मात्र ट्रम्प यांचे हे पाऊल अमेरिकन रुग्णांसाठी ‘अनिष्ट’ ठरेल असा इशारा दिला. औषध उत्पादकांच्या नफ्याला कोणताही धोका हा नवीन औषधे विकसित करण्यासाठी होत असलेल्या संशोधनावर परिणाम करणारा ठरेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. परदेशांतील किमतींवर आधारीत औषधांची आयात केली गेल्याने ‘मेडिकेअर’वरील अब्जावधी डॉलरचा खर्च कमी होईल, किंवा ते रुग्णांना मदतकारक ठरेल अथवा औषधांची उपलब्धता सुधारेल याची कोणतीही हमी नाही, असे पीएचआरएमएचे अध्यक्ष स्टीफन जे. उबल यांनी एका निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.

जागतिक स्तरावर किंमतवाढीचा धोका

औषधांच्या किमती ३०-८० टक्क्यांनी कमी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या योजनेमुळे जागतिक स्तरावर किंमतवाढ होऊ शकते आणि औषध कंपन्या भारतासारख्या कमी किमतीच्या देशांना किमती वाढवण्यास भाग पाडतील, असे भारताचा आर्थिक विचार मंच ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ने (जीटीआरआय) सोमवारी सूचित केले. औषध क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या भारतासारख्या कमी किमतीच्या बाजारपेठांवर व्यापार वाटाघाटीद्वारे, पेटंट कायदे कडक करून किमती वाढवण्यासाठी दबाव वाढवतील. भारत जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनात जागतिक आघाडीवर आहे. केवळ स्वतःच्या लोकसंख्येलाच नव्हे तर विकसनशील जगाच्या मोठ्या भागांना कमी किमतीची, जीवनरक्षक औषधे पुरविणे ही भूमिका भारत स्व-हितासाठी नव्हे, तर एक नैतिक आणि जागतिक गरज म्हणून निभावत आहे, असे या मंचाचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले. दरम्यान, सोमवारी भांडवली बाजारात तूफान तेजीतही भारतीय औषध कंपन्यांच्या समभाग नरमलेले दिसून आले. तब्बल ३,००० अंशांच्या सेन्सेक्सच्या मुसंडीत, त्यातील ३० पैकी गडगडलेल्या समभागांत सन फार्मा आणि इंडसइंड बँक या केवळ दोन समभागांचा समावेश होता.