पीटीआय, नवी दिल्ली
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (ईपीएफ) खात्यातून ऑनलाइन पैसे काढण्यासाठी अर्जदारांना आता रद्द केलेल्या धनादेशाचे छायाचित्र (कॅन्सल्ड चेक) आणि बँक खात्यांची नियोक्त्यांकडून पडताळणी करण्याची आवश्यकता नाही, असे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना अर्थात ईपीएफओकडून गुरुवारी स्पष्ट करण्यात आले.
ईपीएफओ या निर्णयामुळे सुमारे आठ कोटी सदस्यांसाठी दाव्यांच्या निवारण प्रक्रियेला गती मिळेल आणि नियोक्त्यांचाही वेळ वाचविला जाऊन त्यांना व्यवसाय करणे सोपे होईल अशी अपेक्षा आहे. ईपीएफ सदस्यांसाठी ‘जीवन सुलभता’ आणि नियोक्त्यांसाठी ‘व्यवसाय सुलभता’ सुनिश्चित करण्यासाठी हे दोन्ही टप्पे रद्द करण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे दावे निवारण प्रक्रियेत लक्षणीयरीत्या सुधारणा होईल आणि दावे नाकारले जाण्याच्या तक्रारी कमी होतील, असे कामगार मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
सध्या, ईपीएफओचे सदस्य ईपीएफ खात्यांमधून ऑनलाइन पैसे काढण्यासाठी अर्ज करताना, रद्द केलेल्या धनादेशाचे छायाचित्र किंवा यूएएन (युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर) किंवा पीएफ क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्याच्या पासबुकची साक्षांकित प्रत त्यासोबत जोडतात. मात्र आता ईपीएफओकडे ऑनलाइन दावे दाखल करताना यापैकी काहीही करणे आवश्यक ठरणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
केवायसी-अपडेट केलेल्या काही सदस्यांसाठी सुरुवातीला या आवश्यकता प्रायोगिक तत्वावर शिथिल करण्यात आल्या होत्या. २८ मे २०२४ रोजी प्रायोगिक तत्वावर याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून या निर्णयाचा फायदा १.७ कोटी ईपीएफ सदस्यांना झाला आहे. ‘यूएएन’शी बँक खाती जोडताना ईपीएफ सदस्यांच्या तपशीलांसह बँक खाते आधीच सत्यापित केले जात असल्याने, या अतिरिक्त कागदपत्रांची आता आवश्यकता नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
आकडे काय सांगतात?
– २०२४-२५ मध्ये १.३ कोटी सदस्यांकडून बँक खाते संलग्नतेसाठी विनंती
– बँक खाते संलग्नतेसाठी दररोज सुमारे ३६,००० विंनती अर्ज
– पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी बँकांकडून सरासरी ३ दिवसांचा कालावधी
– सध्या सक्रिय ७.७४ कोटी सदस्यांपैकी, ४.८३ कोटींची बँक खाती यूएएनशी संलग्न
