देशातील आघाडीचा बाजारमंच असलेल्या राष्ट्रीय शेअर बाजाराला अर्थात एनएसईला भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने सामाजिक बाजारमंच अर्थात सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (‘एसएसई मंच’) हा स्वतंत्र विभाग म्हणून सुरू करण्यास गुरुवारी अंतिम मंजुरी दिली. एनएसईला यापूर्वी नियामकांकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली होती.

हेही वाचा- एनसीएलटीकडून ‘झी’विरोधात दिवाळखोरी याचिकेला मान्यता

In an interracial live-in Accept the equal civil law only then will you get police protection
आंतरधर्मीय लिव्ह-इनमध्ये आहात? समान नागरी कायदा स्वीकारा, तरच मिळेल पोलीस संरक्षण!
traders of nagpur face financial crisis
नागपूरचे व्यापारी ‘या‘ समस्येने आहे भयग्रस्त, कारणही आहे धक्कादायक…
Petition, Rahul Gandhi,
राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, राऊत यांच्या विरोधात याचिका; मतदान यंत्राबाबत खोट्या, दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याचा दावा
llahabad High Court News
‘धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजे दुसऱ्यांचं धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचं महत्वाचं निरीक्षण
strict law to control bogus pathology labs says minister uday samant
बोगस पॅथोलॉजी लॅबवर नियंत्रणासाठी कठोर कायदा – सामंत
Japan Supreme Court ordered compensation for victims of forced sterilisation
जबरदस्तीने नसबंदीचा ‘तो’ कायदा असंवैधानिक; जपानमधील हा निर्णय महत्त्वपूर्ण का मानला जातोय?
ajit doval, Rajinder Khanna, Additional National Security Advisor, Additional National Security Advisor new post in india, National Security Advisor, bjp, government of india, Indian army, Indian navy, Indian air force,
अजित डोभाल यांना सन्मानाने निवृत्त करण्यासाठी नवे पद?
Hathras Satsang Stampede anti superstition law demanded by Mallikarjun Kharge in Rajya Sabha Jadutona virodhi kayada
हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेत अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याची मागणी; काय आहे महाराष्ट्रात लागू असलेला हा कायदा?

सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (एसएसई) ही एक अभिनव संकल्पना आहे आणि अशा प्रकारच्या बाजारमंचाचा उद्देश खासगी आणि ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थांना इच्छित निधी देण्याचा आहे. सामाजिक बाजारमंचावर ना-नफा संस्था (एनपीओ) सूचिबद्ध केल्या जातील. या संस्थांना भांडवली बाजारांतर्गत विशेषरचित मंचावर सूचिबद्ध होण्याचा आणि त्यायोगे निधी उभारण्याचा अतिरिक्त मार्ग राष्ट्रीय शेअर बाजाराकडून खुला होणार आहे.

हेही वाचा- अर्थसंकल्पातील नवीन कर तरतुदींचा टाटा ट्रस्टसह धर्मादाय संस्थांना फटका

पात्र ना-नफा संस्थांसाठी पहिली पायरी ही सोशल स्टॉक एक्स्चेंज विभागामध्ये नोंदणीपासून सुरू होते. नोंदणीनंतर या संस्था सार्वजनिक इश्यू किंवा खासगी प्लेसमेंटच्या माध्यमातून ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’सारखी साधने प्रसृत करून निधी उभारणीची प्रक्रिया सुरू करू शकतात. सध्या नियामकांनी ‘झिरो कूपन झिरो प्रिन्सिपल’ प्रसृत करण्यासाठी किमान इश्यू आकार १ कोटी आणि सबस्क्रिप्शनसाठी प्रत्येकी किमान २ लाख रुपये मर्यादा निर्धारित केली आहे. नफ्यासाठी सामाजिक उपक्रम असलेल्या (एफपीई) संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया ही भांडवली बाजारात समभागांच्या सूचिबद्धतेच्या सध्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच असेल.