वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
रिझर्व्ह बँकेकडून डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाला सावरण्यासाठी गेले दोन दिवस सक्रिय हस्तक्षेप सुरू असताना, अतिमूल्यित चलनांमुळे देशाची निर्यात स्पर्धात्मकता कमी होते असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी नमूद केले. रुपयाच्या घसरणीबद्दलच्या चिंतेला उत्तर देताना त्या राज्यसभेत बोलत होत्या.
अतिमूल्यित चलनांमुळे निर्यात महाग होत आहे. परिणामी राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता कमी होत असल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. ऑक्टोबर २०२१ ते जानेवारी २०२५ या कालावधीत रुपयाच्या बरोबरीने प्रमुख आशियाई चलनांचे अवमूल्यन झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. गेल्या काही दिवसांत भांडवली बाजारात परदेशी संस्थात्मक गुतंवणूकदारांकडून अविरत माघार सुरू आहे. दुसरीकडे तेल आयातदारांकडून डॉलरची वाढती मागणी यामुळे भारतीय रुपयाने ऐतिहासिक नीचांकी तळ गाठला आहे. याबरोबरच जागतिक पातळीवर वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होत आहे. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रुपयाच्या घसरणीचे कारण प्रामुख्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून होणाऱ्या व्यापार शुल्कासंबंधित घोषणा आणि जागतिक अनिश्चितता यांना दिले आहे.
लोकसभेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी संसदेत सहा दशके जुन्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेणारे ‘प्राप्तिकर विधेयक २०२५’ असे नाव असलेले विधेयक सादर केले. सीतारामन यांनी लोकसभा अध्यक्षांना या विधेयकाचा आढावा घेणारी स्थायी समिती स्थापन करण्याची देखील विनंती केली. प्राप्तिकर विधेयक आता समितीकडून पुनरावलोकनासाठी पाठवले जाऊ शकते. मूल्यांकनानंतर, समिती आपली शिफारस देईल आणि त्यानंतर विधेयक मंत्रिमंडळामार्फत सरकारकडे परत पाठवले जाईल, सीतारामन यांनी नमूद केले. नवीन प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन प्राप्तिकर कायद्यात कोणतेही मोठे बदल नसले तरी, सोप्या व सुस्पष्ट भाषेचा वापर करताना, त्यातून अनावश्यक कलमे काढून टाकण्यात आली आहेत. शिवाय उत्पन्नाची व्याख्या अधिक सुस्पष्ट करून कर प्रणाली आणि तिचे अनुपालन सुलभ करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
