Government Schemes Launched in 2022: २०२२ मध्ये केंद्र सरकारकडुन भारतीय नागरिकांसाठी अनेक योजना जाहीर करण्यात आल्या. या योजनांचा उद्देश नागरिकांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे हा होता. डिजिटल रुपी ते अग्निपथ योजना अशा अनेक योजना यावर्षी जाहीर करण्यात आल्या. यावर्षी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांपैकी काही महत्त्वाच्या योजनांबद्दल जाणून घ्या. अग्निपथ योजनासशस्त्र दलांच्या तिन्ही शाखांमध्ये सैनिकांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षी जूनमध्ये अग्निपथ योजना जाहीर केली. या योजनेनुसार १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतीय सैन्यात त्यांना समाविष्ट केले जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) होणार आहे. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील. डिजिटल रुपीभारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशात डिजीटल रुपी म्हणजेच व्हर्चुअल करन्सीची (Digital Rupee) सुरुवात यावर्षी केली. रिझर्व्ह बँकेने १ नोव्हेंबर २०२२ रोजी डिजीटल करन्सी लाँच केली. त्याला सेंट्रल बँक डिजीटल करन्सी (CBDC) असंही म्हटलं जात आहे. हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर जवळपास नऊ सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांसोबत केला जात आहे. त्याचा वापर होलसेल ट्रान्झेक्‍शनमध्ये होत आहे. मुंबई, बेंगळुरू, नवी दिल्ली आणि भुवनेश्वर या शहरांचा सुरूवातीच्या टप्प्यात समावेश करण्यात आला. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि येस बँक सुरूवातीला या बँकांचा समावेश होता, त्यात आणखी काहींचा समावेश होणार आहे. निवृत्तीवेतन प्रणालीतील बदल२०२२ मध्ये केंद्र सरकारकडुन निवृत्तीवेतन प्रणालीत काही बदल करण्यात आले. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) टिअर 2 सबस्क्राईब्रर्सना पेमेंट करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड वापरता येणार नाही हा बदल यावर्षी करण्यात आला. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने देखील यावर्षी निधी काढण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेचा वेळ निम्मा करण्यात आला आहे असे जाहीर केले. रुपी सेटलमेंट सिस्टिमरिझर्व्ह बँकेच्या या व्यवस्थेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहारांचे सेटलमेंट भारतीय रुपयामध्ये पूर्ण करता येणार आहे. बँकांना ‘रुपी व्होस्ट्रो’ खाती उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानुसार कोणत्याही देशाबरोबर व्यापार-व्यवहारांच्या पूर्ततेसाठी, भारतातील बँक दुसऱ्या भागीदार व्यापारी देशाच्या बँकेत हे विशेष खाते उघडू शकते. या यंत्रणेद्वारे आयात करणाऱ्या भारतीय आयातदारांकडून भारतीय रुपयामध्ये व्यवहार पूर्ण करून आयातदाराकडून भागीदार देशाच्या विशेष व्होस्ट्रो खात्यात चलन जमा केले जाईल. तसेच वस्तू आणि सेवांची निर्यात करणाऱ्या भारतीय निर्यातदारांना, भागीदार देशाच्या विशेष व्होस्ट्रो खात्यातील शिल्लक रकमेतून निर्यातीची रक्कम रुपयामध्ये दिली जाणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्रातील बदल२०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठीच्या तरतुदीमध्ये ११ हजार कोटींनी वाढ करण्यात आली. यामध्ये डिजिटल शिक्षणाकडे वाटचाल करण्यात येणारे बदल करण्यात आले. 'वन क्लास वन टीव्ही चॅनेल' चे रूपांतर '२०० टीव्ही चॅनेल्स'मध्ये करण्यात आले. 'नेटवर्क हब स्पोक मॉडेल'वर आधारित असलेली डिजिटल युनिवर्सिटी उभारण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. या युनिवर्सिटीमध्ये विविध भारतीय भाषांमध्ये, इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी फॉरमॅटमध्ये शिक्षण उपलब्ध असेल.
