कोळसा मंत्रालयाने कोळसा खाणींपासून ग्राहकांपर्यंत कोळशाच्या वाहतुकीतील अंतर कमी करण्यासाठी कोळसा जोडणीचे सुसूत्रीकरण नावाचा धोरणात्मक उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि कोळशावर आधारित वीज निर्मितीची कार्यक्षमता वाढते. ऊर्जा क्षेत्रातील कोळसा जोडणी सुसूत्रीकरणामुळे खाणींपासून वीज प्रकल्पांपर्यंत वाहतूक खर्च कमी झाला आहे. ज्यामुळे अधिक कार्यक्षम कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती झाली आहे. आंतर-मंत्रालयीन कार्यदलाच्या (आयएमटीएफ) शिफारसींनुसार या उपक्रमामुळे वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांवरील भार कमी करण्यात मदत झाली आहे. दळणवळणाच्या अडचणी कमी करण्यात तसेच कोळशाच्या मूलभूत किमतीत कपात करण्यात मदत होते.
राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना जोडलेले सुसूत्रीकरण सुरुवातीला लागू करण्यात आले. आतापर्यंत ७३ औष्णिक विद्युत संयंत्रांला (टीपीपी) जोडलेल्या सुसूत्रीकरणाच्या चार फेऱ्या झाल्या आहेत, त्यापैकी राज्य/केंद्रीय विद्युतनिर्मिती कंपन्यांचे ५८ आणि १५ आयपीपीचे प्रकल्प आहेत. या सुसूत्रीकरणामुळे एकूण ९२.१६ दशलक्ष टन कोळशाचे सुसूत्रीकरण करणे शक्य झाले आहे, यामुळे सुमारे ६४२० कोटी रुपयांची वार्षिक संभाव्य बचत होत आहे.
हेही वाचाः GST मधून सरकारला प्रचंड उत्पन्न, पाचव्यांदा केला ‘हा’ विक्रम
या दूरदर्शी धोरणाचे उद्दिष्ट वाहतूक खर्चात लक्षणीय घट करून इंधनाच्या खर्चावर आळा घालणे आणि ग्राहकांना त्याचा मूर्त स्वरूपात लाभ देणे हे आहे. कोळसा जोडणीच्या सुसूत्रीकरणाद्वारे कोळसा उद्योगातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम केवळ परिचालन कार्यक्षमतेला अनुकूल करत नाहीत तर खर्च कमी करत आहेत आणि अधिक शाश्वत ऊर्जा प्रणालीला प्रोत्साहन देत आहेत. हे धोरण पर्यावरणीय संवेदनशीलतेसह आर्थिक वाढीचा समतोल राखण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते, असे कोळसा मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
