बिग बाजार ब्रँडद्वारे खरेदीला नवा आकार देणाऱ्या फ्युचर रिटेलसाठी पुन्हा उभारी घेण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत. कर्जदारांची समिती असलेल्या सीओसी (COC)ने स्पेस मंत्राद्वारे दिलेला प्रस्ताव फेटाळला आहे. यानंतर किशोर बियाणी यांच्या नेतृत्वाखालील दिग्गज फ्यूचर रिटेलने दिवाळखोरीची (liquidation) प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठात अर्ज केला आहे. कंपनीने शेअर बाजाराला याची माहिती दिली आहे.

स्पेस मंत्राची बोली नाकारली

कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपनी स्पेस मंत्राने सादर केलेल्या रिझोल्युशन प्लॅनला फ्युचर रिटेलच्या सीओसीने मान्यता दिलेली नाही, अशी माहिती कंपनीने दिली. स्पेस मंत्राने सर्वाधिक बोली लावली होती. याशिवाय पिनॅकल एअर, पल्गुन टेक एलएलसी, लहर सोल्युशन्स, गुडविल फर्निचर आणि सर्वभिष्ट ई-वेस्ट मॅनेजमेंट कंपन्याही फ्युचर ग्रुपच्या बोलीमध्ये सहभागी होत्या. यानंतर प्रक्रिया व्यवस्थापित करणाऱ्या कंपनीने लिक्विडेशन प्रक्रिया सुरू करण्याचा सल्ला दिला. रिलायन्स रिटेलबरोबरचा करार तुटल्यापासून फ्युचर ग्रुप अडचणीत सापडला आहे.

हेही वाचाः Crorepati Fisherman : ‘या’ पाकिस्तानी मच्छीमाराचे नशीब पालटले, एका माशाने रातोरात बनवले करोडपती

करार का अयशस्वी झाला?

स्पेस मंत्राच्या प्रस्तावावर ३० सप्टेंबर रोजी मतदान झाले. त्याला सावकारांकडून किमान ६६ टक्के मते मिळायला हवी होती. मात्र, केवळ ४२ टक्के मते मिळाली. त्यामुळे फ्युचर रिटेलचे भवितव्य अंधकारमय झाले. स्पेस मंत्राने ५५० कोटींची बोली लावली होती. कंपनीवर सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

हेही वाचाः अधिक रोजगार निर्मितीसाठी भारताला ८ टक्के वाढीची आवश्यकता; रघुराम राजन यांचा मोदी सरकारला सल्ला

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कंपनी ४३० शहरांमध्ये १५०० रिटेल आऊटलेट चालवत होती

फ्युचर रिटेलने भारतीय लोकांना खरेदीचा नवीन अनुभव दिला. ग्रुप कंपन्या बिग बाजार, इझिडे आणि फूडहॉल यांना खूप पसंती मिळू लागली. आपल्या उत्कर्षाच्या काळात कंपनीने ४३० शहरांमध्ये सुमारे १५०० रिटेल आऊटलेट चालवले. किरकोळ विक्रीसह कंपनीने घाऊक, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग विभागांमध्येही प्रभाव वाढवला होता. फ्युचर ग्रुपमध्ये सुमारे १९ कंपन्या कार्यरत होत्या. ऑगस्ट २०२० मध्ये रिलायन्स रिटेलने फ्युचर ग्रुपला २४७१३ कोटी रुपयांना विकत घेतले. पण अॅमेझॉनबरोबर कायदेशीर लढाई सुरू झाल्यानंतर कर्जदारांनी हा करार थांबवला.