नवी दिल्लीः केंद्र सरकारने पैशांची थेट पैज लावून चालणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलल्याचे दृश्य परिणाम आता पटलावर येत असून, या क्षेत्रातील गेम्सक्राफ्ट या कंपनीने तिच्या १२० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करत असल्याची गुरुवारी घोषणा केली. उल्लेखनीय म्हणजे माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) रमेश प्रभू याने कंपनीचा पैसा बेकायदेशीरपणे वायदे व्यवहारांत गुंतवणूक ओढवलेल्या नुकसानीत, तब्बल २५० कोटी रुपयांचा भुर्दंडही या या बेंगळुरूस्थित कंपनीला दिला आहे.
गेम्सक्राफ्टने नोकरकपातीबाबत म्हटले आहे की, संसदेत नुकतेच ऑनलाइन गेमिंग विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाने आणलेल्या निर्बंधांचे तातडीचे परिणाम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर दिसून येत आहेत. सध्याची नियामक चौकटी पाहता आम्ही आमचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद केला आहे. परिणामी आम्हाला कंपनीतील मनुष्यबळाची पुनर्रचना करण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.
सध्या आम्ही विविध विभागातील १२० कर्मचाऱ्यांची कपात करणार आहोत. हा निर्णय आम्ही जड अंत:करणाने घेत आहोत. बाह्य परिस्थितीनुसार व्यवसायात होणाऱ्या बदलानुसार आगामी काळात निर्णय घेतला जाणार आहे. आवश्यकता भासल्यास पुन्हा मनुष्यबळाची पुनर्रचना केली जाईल. सध्या कपात करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा मार्च २०२६ पर्यंत लागू असेल, असे देखील गेम्सक्राफ्टने नमूद केले आहे.
बंदीनंतर नोकर कपातीचे चक्र
सरकारने पैशांची थेट उलाढाल होणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घातल्यानंतर या क्षेत्रातील कंपन्यांकडून कर्मचारी कपातीचे चक्र सुरू झाले आहे. अनेक कंपन्यांनी नोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळात कपात केली आहे. केंद्राच्या प्रतिबंधाचे दूरगामी परिणाम पाहता आगामी काळात या कंपन्यांकडून आणखी मनुष्यबळाची कपात केली जाऊ शकते, असा अंदाज आहे.
माजी अधिकाऱ्याकडून २७० कोटी गाळात
आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ या दरम्यान, कंपनीच्या अर्थकारणाची धुरा सांभाळत असलेला माजी सीएफओ रमेश प्रभू याने कंपनीला पद्धतशीर दगा दिल्याचे, गेम्सक्राफ्टकडून पोलिसांकडे दाखल प्राथमिक माहिती अहवालावरून स्पष्ट होते. प्रभूने शेअर बाजारात सट्टा लावून गमावलेल्या पैशांचा हिशेब लावण्याचे काम सुरू असले, तरी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या खतावण्यांतून गेम्सक्राफ्टने तोटा म्हणून तब्बल २७० कोटी रुपये निर्लेखित केले आहेत. रंजक बाब ही की, कंपनीच्या पैशांचा असा अपहार त्याच्या हातून झाल्याचे प्रभू यानेच ई-मेलद्वारे कंपनीच्या व्यवस्थापनाला कळविले. ज्यायोगे हा घोटाळा प्रकाशात आला. मात्र हा ईमेल संदेश पाठविल्यानंतर, १ मार्च २०२५ पासून तो कामावर आलेला नाही आणि त्याचा ठावठिकाणाही पोलिसांना अद्याप शोधता आलेला नाही.
