नवी दिल्ली : सरलेले आर्थिक वर्ष २०२४-२५ अखेर केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण वार्षिक उद्दिष्टाच्या १००.५ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहिल्याचे शुक्रवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीने स्पष्ट केले. सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हटले जाते. देशाचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) कार्यालयाने वित्तीय तुटीची ही आकडेवारी शुक्रवारी जाहीर केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये वित्तीय तुटीचे लक्ष्य सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत आधी अंदाजलेल्या ४.९ टक्क्यांवरून ४.८ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. केंद्र सरकारकडून भांडवली खर्चात करण्यात आलेली कपात आणि मध्यवर्ती बँकेकडून अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभांश मिळाल्याने तूट या अपेक्षित लक्ष्यापर्यंत राखणे शक्य झाले. विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने ४.४ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.
सरलेल्या आर्थिक वर्षात देशाची वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत ४.८ टक्के पातळीवर राहिली आहे. वित्तीय तूट १५.७७ लाख कोटी रुपयांची असून, ती सुधारित वार्षिक लक्ष्याच्या १००.५ टक्के आहे. तर गेल्या वर्षीची ती उद्दिष्टाच्या ९५.४ टक्क्यांच्या पातळीवर होती.
केंद्र सरकारचा एकूण खर्च ४६.५६ लाख कोटी रुपये राहिला, जो आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अर्थसंकल्पीय लक्ष्याच्या ९८.७ टक्के अर्थात कमी राहिला आहे. महसुलाच्या बाजूने, एकूण प्राप्ती ३०.३६ लाख कोटी रुपये होती, ज्यामध्ये कर संकलन २४.९९ लाख कोटी रुपये आणि करोतर महसूल ५.३८ लाख कोटी रुपये होता. कर महसूल सुधारित अंदाजाच्या ९७.७ टक्के आहे, तर करोतर महसूल अपेक्षेपेक्षा सरस १०१.२ टक्के असा राहिला. गेल्या वर्षी मात्र कर आणि करोतर संकलन अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या १००.१ टक्के आणि १०६.९ टक्क्यांवर पोहोचले होते.
