नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) पाच टप्प्यांची रचना कायम ठेवण्याची भूमिका जीएसटी दरनिश्चिती मंत्रिगटाने गुरुवारी घेतली असली तरी समितीने काही वस्तूंवरील कराचे दर कमी करण्याबाबत मूल्यमापन करण्याचे निर्देश कर अधिकाऱ्यांना दिले असून, त्यासंबंधाने येत्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवण्यास सुचविले आहे.
आरोग्य विमा आणि आयुर्विम्यावरील जीएसटीचा मुद्दा काही राज्यांनी मंत्रिगटाच्या बैठकीत उपस्थित केला. त्यामुळे मंत्रिगटाने कर अधिकाऱ्यांच्या समितीला याबाबत मूल्यमापन करण्याचे निर्देश दिले. मंत्रिगटाने केलेल्या शिफारशींवर जीएसटी परिषदेच्या ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत चर्चा होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. या बैठकीला सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित असतील.
हेही वाचा…पहिल्या तिमाहीत विकास दराच्या ६ टक्क्यांच्या नीचांकांचा ‘इक्रा’चा अंदाज
मंत्रिगटाच्या पहिल्या बैठकीचे समन्वयक बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होते. बैठकीनंतर बोलताना ते म्हणाले की, जीएसटीतील कर टप्पे बदलू नये, अशी मंत्रिगटातील काही सदस्यांची मागणी आहे. यावर आणखी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. रेस्टॉरन्ट, मद्य आणि ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राकडून मंत्रिगटाकडे अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांची तपासणी करून त्यातील काही मागण्या कर अधिकाऱ्यांच्या समितीकडे मूल्यमापनासाठी पाठविल्या जातील.
हेही वाचा…Stock Market Today : ‘सेन्सेक्स’ ८१,००० अंशांवर विराजमान
टप्प्यांमध्ये तूर्त बदल नाही!
जीएसटी कर टप्प्यांत कोणताही बदल करून नये, अशी आमची भूमिका आहे. शून्य दराचा टप्पा वगळता कराचे सध्याचे टप्पे चारवरून तीन असे केले जाणार नाहीत. हे कराचे टप्पे ५,१२,१८ आणि २८ टक्के असेच तूर्त राहतील. याचा पुनर्विचार जीएसटी परिषद करू शकते. मंत्रिगटाची पुढील बैठक ९ सप्टेंबरच्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर होईल, असे जीएसटी दरनिश्चिती मंत्रिगटाच्या सदस्य आणि पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले.
