नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अलिकडे केलेल्या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) सुधारणांमुळे सप्टेंबरपासून देशातील ग्राहक उपभोगाला चालना मिळणार असून त्यात सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची भर पडणे अपेक्षित आहे, असे बँक ऑफ बडोदाच्या अहवालाचा दावा आहे.
जीएसटीचे ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच टप्पे करण्यात आले असून, यातून अनेक नित्यपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होतील. २२ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू होत असलेल्या या सुधारणांमुळे चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात ०.२ ते ०.३ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञ सोनल बधन यांनी व्यक्त केला. वस्तू आणि सेवांच्या किमती कमी होणार असल्याने मागणीत सुमारे ७० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांची वाढ होईल.
जीएसटी आणि कमी केलेल्या उपकरांमुळे ग्राहकांनी केलेल्या बचतीचे मागणीत रूपांतर होण्याची आशा आहे. त्यामुळे या कपातीची सरकारच्या महसुलावर अधिक चांगला सकारात्मक परिणाम दिसू शकतो. सध्या, अनेक घरगुती वापराच्या वस्तूंवर १२ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो, तो आता ५ टक्के होणार आहे.
केंद्राच्या या निर्णयामुळे महागाई दरही घटण्याची अपेक्षा असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे. अहवालाच्या मते, महागाई दरावरील परिणाम ५५-७५ आधार बिंदूंच्या श्रेणीत असेल. नित्य वापराच्या वस्तूंच्या किमती सरासरी ७.४ टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत मुख्य महागाई दर ३०-४० आधार बिंदूंनी कमी होऊ शकतो. शिवाय उत्पादनांच्या मागणीला मोठी चालना मिळाल्यामुळे उद्योग, व्यवसायांकडून नवीन गुंतवणुकीला चालना मिळू शकते. बँक ऑफ बडोदाने महागाई दराचा अंदाज सध्याच्या ३.५ टक्क्यांवरून ३.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. एकूणच, जीएसटी सुधारणांमुळे केवळ महागाईचा ताण कमी होणार नाही तर घरगुती वापर आणि अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीलाही लक्षणीय चालना मिळेल.
