नवी दिल्ली : GST on Clothing in India 2025 वस्तू आणि सेवा दर कपातीने वाहन, विमा आणि ग्राहकोपयोगी क्षेत्रासह इतर काही क्षेत्रांना लाभ होणार असला तरी कपड्यांच्या बाजारपेठेला मात्र झळ बसणार आहे. तयार कपड्यांवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यात आल्यामुळे २५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कपडे अधिक महाग होतील, असे उद्योग संघटनांचे म्हणणे आहे.
तयार उंची कपडे महाग होणार असल्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला झळ बसेल. याचबरोबर संघटित किरकोळ विक्री आणि वस्त्र क्षेत्राचे नुकसान होणार आहे. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या दोन्ही संघटनांनी द्विस्तरीय जीएसटी रचनेचे स्वागत केले आहे. मात्र नाममुद्रित अर्थात ब्रँडेड कपडे आणि पादत्राणे महागणार आहेत. सध्या देशात सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीय मोठ्या प्रमाणावर
२,५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कपडे वापरतात. जीएसटी परिषदेने २५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर आणि त्यासंबंधित वस्तूंवर आता जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच २५०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पादत्राणांवर १८ टक्के जीएसटी कायम ठेवण्यात आला आहे.
सर्व कपडे आणि पादत्राणांवर सरसकट ५ टक्के कर लावला पाहिजे किंवा किमान वाजवी किंमत मर्यादा स्थापित केली पाहिजे, असे रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने अर्थमंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. पारंपरिक भारतीय पोशाख, स्थानिक हातमाग, कारागीर आणि पारंपरिक विणकर यांनी उत्पादित केलेले भरतकाम केलेले कपडे या सर्वांची किंमत २५०० रुपयांच्या या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. जीएसटी दरातील या बदलामुळे या सर्वांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होईल. यामुळे कपड्यांची किंमत काहीही असली तरीही त्यावर ५ टक्के जीएसटी दर वाजवी आणि वास्तववादी ठरेल असे संघटनेने म्हटले आहे.
