नवी दिल्लीः वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) दरांमध्ये बदल होणार असून, त्यामुळे सर्व राज्यांना महसुली फटका बसणार आहे. या महसुली तुटीची भरपाई राज्यांना मिळावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीआधी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक बुधवारी झाली. त्यात हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, तेलंगण आणि पश्चिम बंगालचा समावेश होता. जीएसटीचे १२ टक्के आणि २८ टक्के हे कराचे टप्पे काढून टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यांना महसुली फटका बसू नये, यासाठी या राज्यांची बैठक गेल्या आठवड्यातही झाली होती. यानंतर आज झालेल्या बैठकीतही यावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी झारखंडचे अर्थमंत्री राधाकृष्ण किशोर म्हणाले की, जीएसटीतील सुधारणा आणि कराचे टप्पे कमी केल्याने आमच्या राज्याला २ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. केंद्र सरकार आम्हाला याची भरपाई देणार असेल तर सुधारणांना आमचा विरोध नाही.
जीएसटीतील कराचे टप्पे कमी केल्यास महसुलात घट होण्याची भीती विरोधी राज्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने कर कमी केल्यास क्रयशक्तीला चालना मिळेल आणि कराचे टप्पे कमी केल्यामुळे होणारे नुकसान दीर्घकालीन वाटचालीत भरून निघेल, अशी भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची बैठक सुरू झाली आहे. त्यात जीएसटीतील सुधारणांसह कराचे टप्पे कमी करण्यावर चर्चा होणार आहे. जीएसटीचे ५ टक्के आणि १८ टक्के असे दोनच टप्पे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. याचबरोबर निवडक काही वस्तूंवर ४० टक्के विशेष कर आकारण्याचा प्रस्तावही आहे.
दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त? जीएसटी परिषदेने कराचे टप्पे कमी करण्यास मंजुरी दिल्यास दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. कारण या वस्तूंवर ५ टक्के कर आकारणी केली जाईल. यामुळे खाद्यवस्तूंसह पादत्राणे, कपडे, औषधे, वैद्यकीय उपकरणे यावरील १२ टक्के कर कमी होऊन ५ टक्क्यांवर येईल. याचबरोबर पेन्सिल, सायकल, छत्री यावरील करही ५ टक्के होईल. याचवेळी टीव्ही, वॉशिंग मशिन आणि फ्रीजही स्वस्त होणार आहेत. कारण यावर सध्या २८ टक्के कर आकारला जात असून, तो कमी होऊन १८ टक्क्यांवर येईल.
