लोकसत्ता व्यापार प्रतिनिधी
मुंबई: घोटाळेग्रस्त नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेडचे (एनएसईएल) प्रदीर्घ काळ प्रलंबित प्रकरण एकरकमी तडजोड योजनेस (ओटीएस) मान्यतेसह निकाली निघण्याच्या समीप पोहोचले आहे. संलग्न ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक-व्यापाऱ्यांनी १,९५० कोटी रुपयांच्या तडजोड योजनेबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याने, देणी थकल्याचे १३ वर्षे जुन्या प्रकरणाचे अखेर आंशिक निराकरणाची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एनएसईएलने तिची पितृकंपनी ६३ मून टेक्नॉलॉजीजच्या पाठिंब्याने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणापुढे (एनसीएलटी) दाखल केलेल्या या तडजोड योजनेला ९२.८१ टक्के व्यापाऱ्यांनी सकारात्मकता दर्शविली, असे बाजारमंचाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. यासाठी ई-मतदानाची प्रक्रिया १७ मे रोजी पार पडली.
वर्ष २०१३ मध्ये देणी पूर्ण न करता आल्याने एनएसईएल हा बाजारमंचाला संकटाने घेरले. हा बाजारमंच कोसळल्याने १३,००० हून अधिक गुंतवणूकदारांवर ५,६०० कोटी रुपयांचे दावे शिल्लक राहिले. गेल्या काही वर्षांत यापैकी काही देणी चुकती केली गेली असली तरी, मोठे गुंतवणूकदार अंतिम निराकरणाची वाट पाहत होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या नवीनतम प्रस्तावात, अंतिम मंजुरीच्या अधीन राहून, १,९५० कोटी वितरित करण्याचा ६३ मूनचा प्रयत्न आहे. या तडजोड योजनेमुळे व्यापाऱ्यांचे सर्व अधिकार ६३ मूनकडे जातील आणि समूहाविरुद्धचे सर्व कायदेशीर खटले बंद होतील.
