मागील आर्थिक वर्षातील स्थिती; एकूण १४ लाख कोटींची उलाढाल वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली देशात क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या खरेदी विनिमयात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात ही वाढ तब्बल ४७ टक्के असून, त्याद्वारे एकूण १४ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. ई-पेठेतील ऑनलाइन व्यवहार आणि ‘पॉइंट ऑफ सेल’ व्यवहार वाढल्याने ही वाढ झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारी सांगते. सरलेल्या मार्चमध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या खर्चाचा आतापर्यंतचा उच्चांक नोंदवण्यात आला. मार्चमध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे १.३७ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. मासिक १ लाख कोटींच्यावर व्यवहार नोंदवणारा हा सलग १३ वा महिना ठरला. एकूण व्यवहारांमध्ये सर्वाधिक ६३ टक्के वाटा ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन मंचाचा असल्याने, ग्राहक आवश्यकच नव्हे तर अनावश्यक खर्चासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर करीत उधळेपणा करीत असल्याचेही दिसून येत आहे.मागील आर्थिक वर्षात १ कोटी १६ लाख नवीन क्रेडिट कार्ड वितरित केले गेले. त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात ही नवीन वितरित कार्डातील वाढ ही १ कोटी ११ लाख होती. देशभरात फेब्रुवारीअखेर एकूण क्रेडिट कार्डची संख्या ८.३ कोटी होती. मार्च २०२३ अखेर ती वाढून ८.५ कोटींवर पोहोचली आहे. ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यात बँकेच्या क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांमध्ये ५४ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. त्याखालोखाल आयसीआयसीआय बँक २० टक्के, एचडीएफसी बँक १४ टक्के आणि एसबीआय कार्ड अँड पेमेंट सर्व्हिसेस (स्टेट बँकेची उपकंपनी) ११ टक्के वाढ अशी क्रमवारी राहिली. ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्डची संख्या मार्चमध्ये १ कोटी २३ लाखांवर पोहोचली. फेब्रुवारीत हा आकडा १ कोटी २० लाख होता. ॲक्सिस बँकेने सिटी बँकेचा क्रेडिट कार्ड व्यवसाय ताब्यात घेतल्याने ही वाढ झाली आहे. एसबीआय कार्ड्सच्या संख्येत मार्चमध्ये वाढ होऊन ती १ कोटी ६८ लाखांवर पोहोचली. फेबुवारीत ही संख्या १ कोटी ६५ लाख होती. एचडीएफसी बँकेकडून वितरित क्रेडिट कार्ड्सची संख्या फेब्रुवारीत १ कोटी ७३ लाख होती. मार्चमध्ये वाढून ती १ कोटी ७५ लाखांवर पोहोचली. थकीत देणी १.९४ लाख कोटींवर सरलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात क्रेडिट कार्डची थकीत देणी ३१ टक्क्यांनी वाढून १ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात २०२१-२२ मध्ये क्रेडिट कार्ड अथवा असंरक्षित कर्जांची थकीत देणी १३ टक्क्यांनी वाढून १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांच्या पातळीवर होती, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
