नवी दिल्ली : केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट एप्रिल २०२३ ते नोव्हेंबर २०२३ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत ९.०६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ५०.७ टक्के आहे.
वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत म्हणजेच आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांमध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत ५८.९ टक्के इतके होते. केंद्र सरकारला संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी, तूट १७.८६ लाख कोटी रुपये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ५.९ टक्के मर्यादेत राखली जाणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> सरत्या २०२३ मध्ये गुंतवणूकदारांना २० टक्के परतावा; सलग आठवे वर्ष लाभाचे; शेवटच्या सत्रात मात्र घसरण
एप्रिल ते नोव्हेंबर या पहिल्या आठ महिन्यांत सरकारला करापोटी मिळालेले महसुली उत्पन्न १७.४६ लाख कोटी रुपये आहे. जो संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी अंदाजाच्या तुलनेत ६४.३ टक्के इतका आहे. यात करोत्तर महसूल २.८४ लाख कोटी आणि करापोटी मिळालेला महसूल १४.३६ लाख कोटी रुपयांचा आहे. संपूर्ण एप्रिल-नोव्हेंबरसाठी कंपनी कर संकलन ५.१४ लाख कोटी रुपये आहे, ज्यात वार्षिक आधारावर २० टक्के वाढ झाली आहे. तर वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलन २९ टक्क्यांनी वाढून ५.६७ लाख कोटी रुपये झाले आहे. तर नोव्हेंबरपर्यंत सरकारचा खर्च २६.५२ लाख कोटी रुपये झाला आहे. ज्यात वार्षिक तुलनेत ९ टक्के वाढ झाली आहे आणि जो संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित उद्दिष्टाच्या तुलनेत ५८.९ टक्के इतका आहे. एकूण खर्चापैकी २०.६६ लाख कोटी रुपये महसूल खात्यावर आणि ५.८५ लाख कोटी रुपये भांडवली खात्यावर होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी ५.९ टक्के वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ४.५ टक्क्यापर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पानुसार, केंद्राचे कंपनी कर आणि वैयक्तिक प्राप्तिकर संकलनाचे लक्ष्य अनुक्रमे ९.२३ लाख कोटी रुपये आणि ९.०१ लाख कोटी रुपये आहे. दरम्यान, निव्वळ कर संकलनाचे अर्थसंकल्पातील लक्ष्य २३.३१ लाख कोटी रुपये आहे.
