नवी दिल्ली : रिलायन्स जिओने तिच्या वायफाय सेवांसाठी २६ गिगाहर्ट्झ कंपन क्षमतेच्या ध्वनी लहरींचा (स्पेक्ट्रम) वापरण्याची परवानगी दूरसंचार विभागाच्या दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राकडे (टीईसी) मागितली आहे. गेल्या आठवड्यात रीतसर निवेदनाद्वारे ही विनंती करण्यात आल्याचे समजत असून, जिओने मात्र अधिकृतपणे त्याची पुष्ठी केलेली नाही.
दूरसंचार विभागाने २०२२ च्या लिलावासाठी अर्ज आमंत्रित करताना बोली दस्तऐवजात, ५जीसाठी नियुक्त केलेले स्पेक्ट्रम इतर तंत्रज्ञानासाठी वापरला जात असल्यास पूर्वमंजुरी आवश्यक ठरेल, असे स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. या लिलावांना एकूण १.५ लाख कोटी रुपयांच्या बोली मिळाल्या, ज्यामध्ये मुकेश अंबानी यांच्या जिओने ८८,०७८ कोटी रुपयांच्या बोलीसह विक्रीसाठी खुल्या झालेल्या सर्व ध्वनी लहरींपैकी जवळजवळ निम्म्या जिंकल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी असलेल्या जिओने त्या लिलावात ७०० मेगाहर्ट्झ, ८०० मेगाहर्ट्झ, १८०० मेगाहर्ट्झ, ३३०० मेगाहर्ट्झ आणि २६ गिगाहर्ट्झ कंपन श्रेणीतील स्पेक्ट्रम मिळविले होते.
उल्लेखनीय म्हणजे, देशात ६ गिगाहर्ट्झ कंपन क्षमतेच्या ध्वनी लहरींचा (स्पेक्ट्रम) परवानामुक्त वापर करण्यास मुभा देण्याचा केंद्राकडून विचार सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या ध्वनी लहरींचा वापर हा उच्च गतीच्या वाय-फाय इंटरनेट सेवेसाठी आणि नेक्स्ट जनरेशन गॅजेटसाठी केला जाऊ शकेल. सरकारकडून असा निर्णय झाल्यास त्याचा फायदा सोनी, मेटा, ॲपल आणि गूगल यासारख्या कंपन्यांना होणार आहे. केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाने याबाबत मसुदा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. प्रस्तावानुसार, ६ गिगाहर्ट्झच्या दूरसंचार लहरींचा वापर करण्यासाठी कंपन्यांना परवाना घ्यावा लागणार नाही. सध्या या दूरसंचार लहरींचा वापर भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेकडून (इस्रो) केला जातो.
