मुंबई : सरकारच्या मालकीची नवरत्न कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने मंगळवारी जानेवारी-मार्च तिमाहीचा निव्वळ नफा वार्षिक तुलनेत निम्म्याने घटल्याचे जाहीर केले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती वाढत असताना, निवडणुकांच्या तोंडावर सरलेल्या मार्चमध्ये झालेल्या पेट्रोल-डिझेल दरकपातीची कंपनीच्या नफाक्षमतेला मोठी किंमत मोजावी लागल्याचे तिमाही आकडेवारी स्पष्ट करते.
हेही वाचा >>> भारत वैश्विक ‘सेवा आगार’ बनेल ! निर्यात २०३० पर्यंत ८०० अब्ज डॉलरवर जाण्याचा गोल्डमन सॅक्सचा आशावाद
सरलेल्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीमध्ये इंडियन ऑइलने ४,८३७.६९ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला, जो वर्षापूर्वी याच तिमाहीत १०,०५८.६९ कोटी रुपये होता. तर आधीच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत तो ८,०६३.३९ कोटी रुपये होता, असे कंपनीने शेअर बाजाराकडे दाखल केलेल्या तिमाही निकालांतून स्पष्ट होते. गेल्या महिन्यात जगभरात तेलाच्या किमती वाढल्या असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रत्येकी २ रुपये कपात सरकारने मतपेटीवर डोळा ठेऊन केली. जवळपास दोन वर्षांनंतर मोदी सरकारकडून केली गेलेली ही कपात खूपच तुटपूंजी असली तरी त्याचा कंपनीच्या ताळेबंदावरील परिणाम मात्र मोठा असल्याचे ताजी आकडेवारी स्पष्ट करते. तसेच, सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या (एलपीजी) किमती रोखून धरल्याने झालेल्या १,०१७ कोटी रुपयांच्या तोट्याची भरपाई देण्यात आलेली नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> वसूल केलेले जास्तीचे व्याज ग्राहकांना परत करण्याचे बँकांना आदेश; रिझर्व्ह बँकेचा व्याज वसुलीच्या बँकांतील कुप्रथांवर प्रहार
दरम्यान, २०२३-२४ या संपूर्ण आर्थिक वर्षात, देशातील या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीने ३९,६१८.८४ कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वोच्च निव्वळ नफा कमावला आहे, जो २०२१-२२ मध्ये नोंदवल्या गेलेल्या तोपर्यंतच्या सर्वाधिक म्हणजे २४,१८४.१० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे. एलपीजीवरील सरलेल्या आर्थिक वर्षातील १,०१७ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईशिवाय, कंपनी मागील वर्षांतील ४,७९६ कोटी रुपयांच्या न झालेल्या भरपाईचाही भार वाहत आहे. कंपनीने भागधारकांना प्रति समभाग ७ रुपये अंतिम लाभांश घोषित केला आहे, जो वर्षभरात दिल्या गेलेल्या प्रति समभाग ५ रुपये अंतरिम लाभांशाच्या व्यतिरिक्त दिला जाणार आहे.
