नवी दिल्ली : गेल्या दशकभरात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादनांत (जीडीपी) दुपटीने वाढ झाली आणि ते ४.२ लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरवर पोहोचले, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या टिपणांत नमूद केले.

भारताची वेगवान वाढ दर्शविणाऱ्या ‘आमएमएफ’च्या आकडेवारीनुसार, वर्ष २०१५ मध्ये देशाचा जीडीपी २.१ ट्रिलियन डॉलरवर होता, जो २०२५ च्या अखेरीस ४.२७ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठण्याची आशा आहे. म्हणजेच दशकभराच्या कालावधीत १०० टक्के वाढ झाली आहे. विद्यमान वर्षासाठी भारताचा वास्तविक विकास दर ६.५ टक्के आहे, जो अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आणि स्थिर विस्तार दर्शवितो, असे आयएमएफने म्हटले आहे.

भारत सध्या जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्याचवेळी, आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करणारी चलनवाढही सध्या नरमलेली आहे. देशातील किरकोळ महागाई दर येत्या काळात ४.१ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हा दर आता देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने लक्ष्य केलेल्या टप्प्यात आला आहे. महागाई हा एक महत्त्वाचा निर्देशक आहे, कारण तो क्रयशक्ती आणि राहणीमानावर परिणाम करतो.

आयएमएफच्या अंदाजानुसार, एकूण आर्थिक उत्पादनावर आधारित नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न मोजणारे दरडोई जीडीपीचे प्रमाण ११,९४० अमेरिकी डॉलर राहण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक समृद्धी आणि राहणीमानात सुधारणा दर्शवतो. तरी चिंताजनक बाब म्हणजे, भारताचे सरकारी सकल कर्जाचे प्रमाण सध्या जीडीपीच्या तुलनेत ८२.६ टक्के आहे. याचा अर्थ असा की देशाच्या आर्थिक उत्पादनाच्या तुलनेत सरकारच्या एकूण कर्जाचे आकारमान अधिक आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

हा कर्जभार वित्तीय व्यवस्थापनास आव्हान निर्माण करू शकतो. मात्र भारताने आपली आर्थिक गती कायम ठेवली आहे आणि सरकार वित्तीय तुटीवर नियंत्रणाचे लक्ष्य साध्य करत आहे. ‘आयएमएफ’च्या नवीनतम आकडेवारीनुसार, जीडीपीमधील वाढ, स्थिर वास्तविक वाढ आणि दरडोई उत्पन्न पातळीत सुधारणा यामुळे विकासाची गती कायम राखण्यास भारत यशस्वी ठरेल.