पुण्यात टीसीएसकडून मोठी कपात, कर्मचाऱ्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडल्याचा आरोप; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे तक्रार

एनआयटीएसच्या प्रतिनिधित्वाच्या आधारे, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र कामगार सचिवांना या प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत असे सलुजा म्हणाले. एकट्या पुण्यात, अलिकडच्या आठवड्यात सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे किंवा अचानक काढून टाकण्यात आले आहे, एनआयटीएसने म्हटले आहे.

मात्र टीसीएसने ही माहिती चुकीची आणि हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा असल्याचे सांगितले. कर्मचारी कौशल्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे टीसीएसने सांगितले. कंपनीने जूनमध्ये या वर्षी जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २ टक्के म्हणजेच सुमारे १२,२६१ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये बाधित झालेले बहुतेक कर्मचारी मध्यम आणि वरिष्ठ श्रेणीतील आहेत.

बाधित झालेल्यांपैकी बरेच जण मध्यम ते वरिष्ठ पातळीचे व्यावसायिक आहेत, ज्यांनी कंपनीला १०-२० वर्षे समर्पित सेवा दिली आहे. त्यापैकी बरेच कर्मचारी ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, ज्यांच्यावर ईएमआय, शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च आणि वृद्ध पालकांबद्दलच्या जबाबदाऱ्यांचा भार आहे.

त्यांच्यासाठी, आजच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत पर्यायी नोकरी शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे, असे एनआयटीईएसने म्हटले आहे.
बाधित कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आहे, कर्ज फेडले जाऊ शकते आणि कुटुंबांना भावनिक आघात आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असे त्यात म्हटले आहे. कर्मचारी कपात औद्योगिक वाद कायदा, १९४७ चे उघड उल्लंघन करून केली जात आहेत, असा दावा केला आहे.

आयटी कर्मचारी संघटनेने आरोप केला आहे की, टीसीएसने कर्मचाऱ्यांना कोणताही वैधानिक छाटणी भरपाई दिलेली नाही आणि भीती आणि दबावाखाली कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छेने राजीनामे देण्यास भाग पाडले आहे.