मुंबई: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काचा सर्वाधिक तडाखा बसणाऱ्या देशातील रत्न आणि दागिन्यांच्या निर्यातदार संघटनेने, केंद्र सरकारपुढे मदतीचा हात पसरला असून, तात्काळ धोरणात्मक सुधारणा आणि पाठबळाची गुरुवारी विनवणी केली.
रशियातून होणाऱ्या खनिज तेलाच्या आयातीमुळे दंडात्मक कारवाई म्हणून भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेने एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यंत कर लादला आहे. परिणामी रत्न व आभूषण क्षेत्रासह, कापड, सागरी आणि चामड्याच्या निर्यातीसारख्या क्षेत्रांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारताने या कर वाढीला अयोग्य, अन्याय्य आणि अवास्तव असल्याचे सांगत निषेध नोंदवला आहे.
रत्ने आणि दागिने निर्यात प्रोत्साहन परिषद अर्थात ‘जीजेईपीसी’चे अध्यक्ष किरीट भन्साळी यांच्या मते, अमेरिका ही भारतीय रत्ने आणि दागिने क्षेत्राची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. अमेरिकेला या उद्योगाची होणारी निर्यात १० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असून, जी त्याच्या एकूण जागतिक व्यापाराच्या जवळपास ३० टक्के आहे. आता त्यावर ५० टक्के कर लादण्याची घोषणा म्हणजे निर्यात जवळपास ठप्प होईल आणि या उद्योगावर आधारीत हजारो लोकांच्या रोजीरोटीला धोका निर्माण होईल, असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सध्या हा उद्योग अमेरिकी बाजारपेठेवर लक्षणीय अवलंबून आहे. ५०,००० जणांना रोजगार देणाऱ्या मुंबईतील ‘सीप्झ’मधून होणारी ८५ टक्के निर्यात अमेरिकेलाच होते. मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी या क्षेत्रासाठी विनाशकारीच ठरेल.
कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांच्या मूल्य साखळीच्या प्रत्येक भागावर, लहान कारागीरांपासून मोठ्या उत्पादकांच्या व्यवसायावर प्रचंड ताण येऊ शकतो. चिंतेत भर घालणारी बाब म्हणजे तुर्कीये, व्हिएतनाम आणि थायलंड सारख्या स्पर्धक उत्पादन केंद्रांना अनुक्रमे १५ टक्के, २० टक्के आणि १९ टक्के इतके कमी दर भरावे लागणार असल्याने भारतीय उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत तुलनेने कमी स्पर्धात्मक ठरतील. जर याकडे लक्ष दिले गेले नाही तर, अमेरिकेला एक प्रमुख पुरवठादार म्हणून भारताचे दीर्घकालीन स्थान कायमचे गमावले जाऊ शकते.
अपेक्षित ‘मदत पॅकेज’ काय?
– ड्युटी ड्रॉबॅक योजनेद्वारे उद्योगाला सवलत
– नवीन बाजारपेठांत विस्तारासासाठी ‘मार्केट ॲक्सेस इनिशिएटिव्ह’ योजनेद्वारे आर्थिक मदत
– खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज वसुली लांबणीवर
– ‘सेझ’मधील निर्यातदारांना ‘रिव्हर्स जॉब वर्क’ अर्थात देशांतर्गत विक्रीसाठी उत्पादनाची मुभा
– निर्यातीसाठी तयार विद्यमान माल देशांतर्गत बाजारात उतरवण्याची परवानगी
भारतीय सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवर २७ ऑगस्टपासून लागू होणारा एकत्रित ५० टक्के कराने या क्षेत्रातील नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात गमावल्या जाण्याचा धोका आहे. सरकारने या संबंधाने जलदगतीने मदतीसाठी पुढे येण्याची आणि हस्तकला दागिन्यांमध्ये भारताचे जागतिक नेतृत्व टिकवून ठेवण्यासाठी व्यापार वाटाघाटीत सहभागाची आम्ही विनंती करतो. – राजेश रोकडे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल
