पीटीआय, नवी दिल्ली
देशातील निर्मिती क्षेत्राच्या सक्रियतेचा वेग सरलेल्या डिसेंबरमध्ये २०२४ मधील सर्वात निम्न पातळीवर रोडावल्याचे मासिक सर्वेक्षणातून गुरुवारी समोर आले. नवीन व्यवसाय कार्यादेशांत आणि उत्पादन विस्तारही घटल्याने हे घडले आहे.

देशातील निर्मिती क्षेत्राची कामगिरी जाणून घेण्यासाठी या क्षेत्रातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कल जोखणाऱ्या ‘एचएसबीसी इंडिया’च्या सर्वेक्षणावर आधारित पीएमआय निर्देशांकाची डिसेंबरमधील ५६.४ गुणांची पातळी ही देशाच्या कारखानदारीची गती महिनागणिक घसरल्याचे द्योतक आहे. वस्तुतः २०२४ मधील १२ महिन्यांतील हा नीचांक आहे. आधीच्या नोव्हेंबर महिन्यात हा निर्देशांक ५६.५ गुणांवर होता. निर्देशांक ५० गुणांच्या वर असल्यास विस्तारपूरक आणि ५० गुणांच्या खाली असल्यास आकुंचनाचे निदर्शक असतो. दीर्घ काळापासून हा निर्देशांक सरासरी ५४.१ गुणांवर असल्याने निर्मिती क्षेत्रातील सक्रियता कायम असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा : रुपयाची झड ८५.७९ पर्यंत

स्पर्धा आणि किमतीचा वाढता दबाव यांचा फटका निर्मिती क्षेत्राला बसत आहे. काही निर्यात कार्यादेशामध्ये मोठी वाढ झाली असून, जुलैनंतरची ती सर्वाधिक वाढ ठरली आहे. असे असले तरी एकूण नवीन व्यवसायापेक्षा नवीन निर्यात विक्रीचा वाढीचा दर कमी आहे. निर्मिती क्षेत्राचा वेग मंदावला असला तरी रोजगाराच्या पातळीवर सकारात्मक वातावरण आहे. देशात दहापैकी एका कंपनीने अतिरिक्त मनुष्यबळाची भरती केली आहे. याच वेळी २ टक्क्यांपेक्षा कमी कंपन्यांनी रोजगार कपात केली आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

निर्मिती क्षेत्रावर किमतीचा दबाव वाढत आहे. देशातील निर्मिती कंपन्यांनी नोव्हेंबरपासून एकूण खर्चात वाढ नोंदविली आहे. कंटेनर, कच्चा माल आणि रोजगार खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. नवीन वर्षात निर्मिती क्षेत्राला कंपन्यांना उत्पादनातील वाढीबाबत आत्मविश्वास आहे. यामुळे जाहिराती, गुंतवणुकीसोबत मागणीत वाढ अपेक्षित आहे. महागाई आणि स्पर्धेचा दबाव याबद्दल कंपन्यांना फारशी चिंता नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : Jio IPO : रिलायन्स जिओ २०२५ मध्ये घेऊन येणार भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO, उभारणार ४० हजार कोटी रुपये

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

देशातील निर्मिती क्षेत्राची सक्रियता २०२४ मध्ये चांगली राहिली. मात्र उत्तरार्धात ती मंदावल्याची चिन्हे आहेत. नवीन कार्यादेशातील वाढीचा दर कमी असल्याने भविष्यात उत्पादनाच्या वेगातही घट होणार आहे. – इनेस लॅम, अर्थतज्ज्ञ, एचएसबीसी इंडिया