पीटीआय, नवी दिल्ली
वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर मिळणाऱ्या सवलती ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे आणि त्याबाबत जाहिरात करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने मंगळवारी किरकोळ विक्रेत्यांनाही दिले.
नव्या जीएसटी संरचनेत ०, ५ टक्के, १८ टक्के आणि ४० टक्के असे चार जीएसटी दर निश्चित करण्यात आले आहेत. परिणामी या आधी १२ आणि १८ टक्के ‘जीएसटी’ गटात मोडणाऱ्या बहुतांश वस्तूंचा समावेश आता शून्य आणि ५ टक्के गटात करण्यात आला आहे. यामुळे वस्तूंच्या किमती कमी झाल्याने त्याबाबत ग्राहकांना माहिती देण्याचे सांगण्यात आले आहे.
देशातील किरकोळ विक्रेत्यांच्या संघटनेला उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात, केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) म्हटले आहे की, किरकोळ विक्रेत्यांनी जीएसटी सवलत आणि उच्च परिणाम देणाऱ्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करून पावती/बिलामध्ये जीएसटी कपातीचा परिणाम ठळकपणे दर्शवावा. तसेच विविध माध्यमातून जीएसटी दर सुसूत्रीकरणामुळे मिळणारी सवलत ठळकपणे प्रदर्शित करावी आणि तिची जाहिरात केली जावी. यामध्ये जाहिरात फलक (पोस्टर्स/फ्लायर्स) आणि जाहिराती (प्रिंट, टीव्ही आणि ऑनलाइन माध्यमातून) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सध्याच्या सणासुदीच्या हंगामात याबाबत पावले उचलली जावीत असे सांगण्यात आले.
येत्या २२ सप्टेंबर अर्थात घटस्थापनेच्या दिवसापासून ‘जीएसटी’मध्ये फेरबदल झाल्यानंतर साबणापासून ते प्रवासी वाहनांपर्यंत, शाम्पूपासून ते ट्रॅक्टर आणि वातानुकूलित यंत्रापर्यंत (एसी) सुमारे ४०० उत्पादने स्वस्त होतील. केंद्र सरकारने १२ आणि २८ टक्के जीएसटी दरांचे विद्यमान टप्पे रद्द केले आहेत. सुधारित जीएसटी रचनेत, बहुतेक दैनंदिन अन्न आणि किराणा वस्तू ५ टक्के जीएसटी गटात मोडतात. तर ब्रेड, दूध आणि पनीरवर यापुढे कोणताही कर लागणार नाही.
