नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर भडकले असताना देखील वाढत्या महागाईच्या कारणास्तव केंद्रातील सरकारच्या दबावाने, इंधनाचे दर गेल्या नऊ महिन्यांपासून गोठवले गेल्याची किंमत सरकारी तेल कंपन्यांना भरमसाट तोटय़ातून मोजावी लागली. मात्र नवीन वर्षांत खनिज तेलाचे दर नरमल्याने पेट्रोलच्या विक्रीतून तेल कंपन्यांना लिटरमागे १० रुपयांचा नफा मिळू लागला आहे. मात्र डिझेलच्या विक्रीवर आजही त्या लिटरमागे ६.५ रुपयांचा तोटा सोसत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या किमतीनुसार देशांतर्गत पातळीवर इंधनाचे दर बदलले नसल्याने सरकारी तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सोसावा लागला होता. आता चित्र पालटले असले तरी डिझेल विक्रीतून होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी, किरकोळ बाजारातील पेट्रोलचे दर बदलण्यात आलेले नाहीत.
सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदूस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांनी गेल्या १५ महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी संलग्न बदल केलेला नाही.
गेल्या वर्षी २४ जून २०२२ अखेर तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर १७.४ रुपये आणि डिझेलवर लिटरमागे २७.७ रुपये असा विक्रमी तोटा सोसावा लागला. तरीही देशांतर्गत पातळीवर राजकीय निर्देशांमुळे तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. किंबहुना, ६ एप्रिल २०२२ पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती ‘जैसे थे’ पातळीवर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती त्या महिन्यात प्रतििपप १०२.९७ डॉलरवरून, जूनमध्ये पिंपामागे ११६.०१ डॉलपर्यंत वाढल्या आणि नवीन वर्षांतील पहिल्या सप्ताहाअखेर त्या ७८.०९ डॉलपर्यंत घसरल्या आहेत.
चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या सहामाहीत सरकारी तेल कंपन्या एकत्रित २१,२०१.१८ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. त्या परिणामी केंद्र सरकारने तिन्ही कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅसच्या विक्रीतून होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी एकरकमी २२,००० कोटींचा निधी ऑक्टोबरमध्ये मंजूर केला आहे. मात्र तेल कंपन्यांना दिली जाणारी नुकसानभरपाई पुरेशी नाही.
