पीटीआय, नवी दिल्ली
वस्तू व सेवा कर नेटवर्कमधील (जीएसटीएन) माहिती आणि विवरणे सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ‘ईडी’ला तपासण्यासाठी खुले करण्याच्या केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मंगळवारी उमटले. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी याला आक्षेप घेतला. पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी तर हा ‘कर दहशतवाद’ असल्याचा आरोप केला.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) २००२ मधील तरतुदीत अधिसूचनेद्वारे दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीमुळे सक्तवसुली संचालनालयासोबत माहितीची देवाणघेवाण करणाऱ्या संस्थांमध्ये जीएसटीएनचादेखील समावेश झाला आहे. जीएसटीएनकडून वस्तू व सेवा कराची तंत्रज्ञानविषयक जबाबदारी सांभाळली जाते. सरकारच्या या निर्णयावर जीएसटी परिषदेच्या ५० व्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या दिल्ली आणि पंजाबच्या अर्थमंत्र्यांनी याला आक्षेप घेतला.
हेही वाचा… दोन कोटींहून अधिक प्राप्तिकर विवरणपत्रे दाखल
पंजाबचे अर्थमंत्री हरपालसिंग चीमा म्हणाले की, या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा करण्याची मागणी अनेक राज्यांनी केली आहे. एखाद्या व्यावसायिकाने जीएसटी न भरल्यास त्याला पकडण्याचे अधिकार या अधिसूचनेमुळे ईडीला मिळणार आहेत. अशा निर्णयामुळे देशात कर दहशतवाद वाढेल. छोटे व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांसाठी हा निर्णय धोकादायक आहे.
हेही वाचा… कृत्रिम प्रज्ञेमुळे ‘दुकान’मधील कर्मचाऱ्यांना नारळ
दिल्लीच्या अर्थमंत्री अतिशी म्हणाल्या की, ईडीचा गैरवापर करून लोकांना अटक केल्याचे आपण पाहत आहोत. आता जीएसटी नोंदणी केलेले कोट्यवधी व्यावसायिक आणि व्यापाऱ्यांना ‘पीएमएलए’पासून स्वत:चा बचाव करावा लागेल. आमचा या अधिसूचनेला विरोध आहे. व्यवसायपूरक वातावरणात सुधारणा करून आर्थिक विकासाला गती द्यायची असेल तर ईडीच्या माध्यमातून व्यावसायिकांना भीती दाखवू नये. अनेक अर्थमंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. अशा प्रकारचा निर्णय जीएसटी परिषदेत चर्चा न करता घेण्यात आला आहे.
अनेक राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ‘ईडी’चा मुद्दा उपस्थित केला आहे. दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, तेलंगण आणि राजस्थानच्या अर्थमंत्र्यांनी सरकारच्या निर्णयाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. जीएसटी परिषदेत यावर चर्चा व्हायला हवी. – अतिशी, अर्थमंत्री दिल्ली
