पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) तातडीने करण्याचे कोणतेही नियोजन नाही, अशी भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी मांडली. राज्येच याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एका कार्यक्रमात बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, जीएसटीअंतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्यास कायदेशीरदृष्ट्या परवानगी आहे. मात्र याबाबत राज्यांनी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. कायद्यानुसार पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी आकारणी करता येईल, परंतु त्याच्या अंलमबजावणीसाठी राज्यांनी होकार द्यायला हवा. राज्यांना हा प्रस्ताव योग्य वाटल्यास जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्यावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्राकडून उत्पादन शुल्क तर राज्यांकडून मूल्यवर्धित कराची आकारणी केली जाते. हा केंद्र आणि राज्यांसाठी महसुली उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. मात्र, राज्यांच्या महसुली उत्पन्नाला यामुळे फटका बसण्याची भीती आहे. यामुळे राज्यांकडून याला विरोध केला जात आहे. मात्र पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश केल्यास इतर कर कमी झाल्याने त्यांचे दर कमी होईल. मात्र राज्यांचे महसुली नुकसान होईल.
विकासकांना इनपूट टॅक्स क्रेडिटला नकार
सध्या विकासकांना गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी ५ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. मात्र, त्यांना सिमेंट आणि लोखंडावर इनपूट टॅक्स क्रेडिट दिले जात नाही. यामुळे कच्चा माल महाग पडत असून घरांच्या किमती वाढत आहेत, असा दावा विकासकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे विकासकांकडून इनपूट टॅक्स क्रेडिटची मागणी केली जात आहे. या मागणीवर सीतारामन म्हणाल्या की, विकासकांना इमारत बांधताना इनपूट टॅक्स क्रेडिट देण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
जीएसटीचा एकसमान दर अशक्य
भारतात जीएसटीचा एकसमान दर आकारणे शक्य नसल्याचे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, एक देश, एक जीएसटी हे आपले ध्येय आहे. एकसमान जीएसटी आकारणी हे केवळ देशाने सर्व क्षेत्रांत एकसारखी प्रगती केल्यास होऊ शकते. बेंझ मोटार आणि हवाई चप्पल यांना एकसारखी कर आकारणी होऊ शकत नाही. कारण हवाई चप्पल वापरणारा नागरिक बेंझ खरेदी करणाऱ्या नागरिकापेक्षा जास्त कर भरू शकत नाही. याच वेळी बेंझ खरेदी करणाऱ्याची जास्त भरण्याची क्षमता असते.
