नवी दिल्ली : बनावट धनादेशाद्वारे होणारी ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) पाच लाख रुपये आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या धनादेशांसाठी ‘सकारात्मक देयक प्रणाली’ अर्थात ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम- पीपीएस’ बंधनकारक केली आहे. याची अंमलबजावणी ५ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. बँकेने आधी १० लाख रुपये आणि त्यावरील रकमेच्या धनादेशासाठी ‘पीपीएस’ बंधनकारक केली होती. आता ही मर्यादा कमी करून ५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. बँकेच्या शाखा, नेटबँकिंग, मोबाइल बँकिंग अथवा एसएमएसद्वारे ग्राहक ही सेवा वापरू शकतात. धनादेश वटण्याआधी एक दिवस हे तपशील ग्राहकांना बँकेला द्यावे लागतील. हेही वाचा >>> ‘क्रॉम्प्टन’चे नवीन वीज कार्यक्षम उत्पादनांतून १५ टक्के विक्रीत वृद्धीचे लक्ष्य रिझर्व्ह बँकेच्या नियमावलीनुसार, बँकांनी ‘पीपीएस’ प्रणालीची माहिती ग्राहकांना द्यायला हवी. ५ लाख रुपये आणि त्यावरील रकमेसाठी ही प्रणाली बंधनकारक करावी अथवा नाही याचा निर्णय बँकांना घेता येऊ शकेल. तक्रार निवारण प्रक्रियेत केवळ ‘पीपीएस’अंतर्गत नोंदणी झालेल्या धनादेशांची प्रकरणे स्वीकारली जातील. ‘पीपीएस’ म्हणजे काय? नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (एनपीसीआय) ‘पीपीएस प्रणाली’ विकसित केली आहे. या प्रणालीनुसार ग्राहकांना ठरावीक रकमेवरील (५,००,००० रुपये) धनादेश देताना सर्व माहितीची पुन्हा खातरजमा करावी लागते. यात खाते क्रमांक, धनादेश क्रमांक, धनादेशाचा अल्फा कोड, तारीख, रक्कम, लाभार्थ्याचे नाव या गोष्टींचा समावेश असतो. या अतिरिक्त सुरक्षेमुळे जास्त रकमेच्या धनादेशांवर प्रक्रिया करताना फारशी जोखीम राहत नाही.
